Pravin Darekar takes an aggressive stance on Manoj Jarange’s agitation : मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील मुंबईच्या दिशेने निघाले असताना भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी त्यांच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली आहे. सरकारने जरांगे यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या असून उर्वरित मागण्यांबाबतही चर्चा करण्याची तयारी आहे. मात्र, ज्या मागण्या कायदेशीर आणि न्यायालयीन प्रक्रियेशी संबंधित आहेत, त्या तात्काळ मान्य करणे शक्य नसल्याचे दरेकर यांनी म्हटले. जे होणारच नाही ते मागितलं तर कसं मिळणार? चार लोकांच्या विषयावर संपूर्ण राज्याला वेठीस धरणं योग्य आहे का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारल्याचे वृत्त असून, गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा-सुव्यवस्था, वाहतूक आणि गर्दी व्यवस्थापनाची कारणे त्यासाठी देण्यात आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर दरेकर यांनी सरकारची बाजू मांडताना जरांगे यांच्यासाठी चर्चेची दारे आजही खुली असल्याचे सांगितले.
झोपलेल्याला जागं करता येतं; पण झोपेचं सोंग घेतलेल्याला कितीही हलवलं तरी जागं करता येत नाही. त्यांच्या मागण्यांपैकी एखादी-दुसरी मागणी संविधानाच्या चौकटीत किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेली आहे. बाकी मागण्यांबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. केवळ आश्वासन दिलेलं नाही, तर त्यासंदर्भातील प्रक्रियाही सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे आता नेमकं काय हवं आहे, हे स्पष्ट केलं पाहिजे, असे दरेकर म्हणाले.
पुढचा दौरा शक्य नाही…उपोषणाचा 18वा दिवस, प्रकृती खालावली, मनोज जरांगेंनी केलं मोठं वक्तव्य
हैदराबाद गॅझेटसह सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेट लागू करण्याच्या मागणीवरही त्यांनी भाष्य केले. त्यासंदर्भातील कायदेशीर बाजू सरकारला तपासाव्या लागणार नाहीत का? कुणाला प्रमाणपत्र द्यायचं असेल तर नोंदींची पडताळणी करावीच लागेल. सरसकट प्रमाणपत्रे दिल्यास त्याचा गैरफायदा होणार नाही का आणि दुसऱ्या समाजावर अन्याय होणार नाही का, हेही पाहावं लागेल, अशी भूमिका दरेकर यांनी मांडली.
जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या पद्धतीवरही दरेकर यांनी आक्षेप घेतला. सरकारने वारंवार अंतरवाली सराटी येथे जाऊन चर्चा करण्याऐवजी मंत्रालयीन व्यवस्थेतून चर्चा व्हायला हवी, असे ते म्हणाले. आंदोलनं यापूर्वीही झाली, मागण्या मान्यही झाल्या. मात्र ‘माझ्याच ठिकाणी या आणि इथेच चर्चा करा’, असा हट्ट योग्य नाही. मंत्रालय आहे, सह्याद्री अतिथीगृह आहे, वर्षा निवासस्थान आहे. संबंधित अधिकारी, तज्ज्ञ आणि समाजाचे प्रतिनिधी यांना बोलावून बैठक होऊ शकते. सरकार चर्चेसाठी तयार असताना पुन्हा डाव टाकण्याची गरज काय? असा सवाल त्यांनी केला.
जरांगे यांच्या काही वक्तव्यांवर आक्षेप नोंदवत दरेकर यांनी आंदोलन शांततेच्या मार्गाने करण्याचे आवाहन केले. मराठा समाजाने यापूर्वी लाखोंच्या संख्येने शांततापूर्ण मूक मोर्चे काढले आणि त्यांची देशासह जगभरात दखल घेतली गेली, असे त्यांनी सांगितले. शांततेत खूप ताकद असते. कोणालाही एकेरी बोलणं किंवा अपशब्द वापरणं योग्य नाही. संयमाने प्रत्येक गोष्ट केली पाहिजे, असे दरेकर म्हणाले.
बालपणीच्या मित्राने घेतली पंतप्रधान मोदींची भेट, आमदार नरेंद्र मेहतांनी सोडला वादग्रस्त भूखंडाचा ताबा
काही नोंदी आणि प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीच्या मुद्द्यावरूनही त्यांनी जरांगे यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. चार जणांच्या नोंदींचा विषय असेल तर त्यासाठी संपूर्ण सरकारी यंत्रणा आणि राज्याला वेठीस धरणं योग्य आहे का? नोंदी योग्य असतील तर संबंधितांना प्रमाणपत्र मिळेल; पण त्या चुकीच्या असतील किंवा पडताळणी आवश्यक असेल तर ती करावीच लागेल. पडताळणी न करताच प्रमाणपत्र द्या, असं कसं म्हणता येईल? असा सवाल त्यांनी केला.
मनोज जरांगे मुंबईत पोहोचल्यानंतर सरकार त्यांच्याशी चर्चा करणार का, या प्रश्नावर दरेकर यांनी सरकार आजही चर्चेसाठी तयार असल्याचे सांगितले. त्यांनी सांगावं की मी मंत्रालयात येतो, बैठक घ्या. मुख्यमंत्री आणि सरकार तयार आहेत. संबंधित अधिकारी, तज्ज्ञ आणि मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींना बोलावून चर्चा होऊ शकते. मागण्या मांडण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे; मात्र त्यासाठी संपूर्ण राज्याला वेठीस धरणं योग्य नाही, असे ते म्हणाले.
आझाद मैदानावर आंदोलन झाल्यास कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता विचारली असता दरेकर यांनी महाराष्ट्र आणि मुंबई पोलीस परिस्थिती हाताळण्यास सक्षम असल्याचे सांगितले. सरकार नावाची यंत्रणा आहे, पोलीस यंत्रणा आहे आणि न्यायव्यवस्था आहे. कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस आणि मुंबई पोलीस भक्कम आहेत, असे प्रवीण दरेकर यांनी स्पष्ट केले.