Maharashtra Freedom of Religion Act : महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायद्याला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची मंजुरी मिळाली आहे. राष्ट्रपती यांच्या मंजुरीनंतर आता हा कायदा राज्यात अंमलात येणार आहे. सध्या समोर आलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी हे विधेयक अधिसूचना जारी करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठवले आहे. आता राज्य सरकार या कायद्याच्या अंमलबजावणीची तारीख निश्चित करेल.
महाराष्ट्र विधानसभेने मार्च 2026 मधील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर केले होते. त्यानंतर त्याला विधान परिषदेचीही मंजुरी मिळाली. त्यानंतर हे विधेयक राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले. राष्ट्रपतींची (President Droupadi Murmu) मंजुरी मिळाल्यामुळे आता हा कायदा राज्यात अंमलात येणार आहे.
कायद्यातील प्रमुख तरतुदी काय आहेत?
‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026’ (Maharashtra Freedom of Religion Act) चा उद्देश बळजबरी, फसवणूक, आमिष, चुकीची माहिती किंवा लग्नाचे आमिष दाखवून केल्या जाणाऱ्या धर्मांतरांना आळा घालणे हा आहे. या कायद्यात अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे.
धर्मांतर करण्यापूर्वी 60 दिवस आधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना लेखी सूचना देणे अनिवार्य असेल. जर एखाद्या व्यक्तीचे धर्मांतर बळजबरी, फसवणूक, आमिष, चुकीची माहिती किंवा लग्नाचे वचन देऊन केले गेले, तर तो शिक्षेस पात्र गुन्हा मानला जाईल. धर्मांतर पूर्णपणे स्वेच्छेने झाले होते हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या व्यक्तीवर किंवा संस्थेवर असेल. पालक, भावंडे आणि इतर जवळचे नातेवाईकही धर्मांतराबाबत तक्रार दाखल करू शकतील. या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास जास्तीत जास्त सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, तर पुन्हा गुन्हा केल्यास 10 वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.
अमेरिकेचा इराणवर नियोजित हल्ला रद्द; सौदी अरेबिया ठरलं कारण ?
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान या कायद्यावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की, बळजबरीने किंवा फसवणूक करून केल्या जाणाऱ्या धर्मांतरांना आळा घालणे हाच या कायद्याचा एकमेव उद्देश आहे. त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, हा कायदा स्वेच्छेने होणाऱ्या धर्मांतरांच्या किंवा आंतरधर्मीय विवाहांविरोधात नाही.