मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांचे अत्यंत विश्वासू अधिकारी म्हणून ओळखले जाणाऱ्या राधेश्याम मोपलवार यांनी मुख्यमंत्री वॉर रूमच्या महासंचालकपदाचा राजीनामा दिला आहे. एका महिन्यापूर्वीच त्यांना महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावरुनही हटविण्यात आले होते. मागील काही दिवसांपासून मोपलवार लोकसभेच्या रिंगणात उतरणार असल्याच्या चर्चा आहेत. अशात सलग दोन महिन्यात सर्व शासकीय पदांवरुन ते बाजूला झाल्याने या चर्चांना पुन्हा बळ मिळाले आहे. (Radheshyam Mopalwar has resigned from the post of Director General of Chief Minister’s War Room)
भाजपने देशभरातील 50 माजी IAS आणि IPS अधिकाऱ्यांना लोकसभेच्या रिंगणात उतरविण्याची तयारी केली आहे. यात महाराष्ट्र केडरच्या माजी IPS अधिकारी परमबीर सिंग, माजी IAS अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी आणि राधेश्याम मोपलवार यांच्या नावाची चर्चा आहे. भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे आणि बीएल संतोष यांनी गत जून महिन्यात देशव्यापी दौरा करुन कोण अधिकारी भाजपच्या साच्यात बसू शकतात आणि निवडून येऊ शकतात याचा आढावा घेतला होता.
त्यानंतर 29 नोव्हेंबरला त्यांना महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावरुन हटविण्यात आले. त्यांच्या जागी अनिल गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर बरोबर एका महिन्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री वॉर रूमच्या महासंचालकपदाचा राजीनामा दिला. लोकसभा निवडणुकांसाठी अद्याप तीन महिन्यांचा अवधी असला तरीही कोणतीही तांत्रिक बाब येऊ नये यासाठी त्यांनी पदाचा राजीनामा सादर केला असल्याची चर्चा आहे.
राधेश्याम मोपलवार हे मूळचे नांदेडचे आहेत. पण त्यांचा हदगाव तालुका हा हिंगोली लोकसभा क्षेत्रात येतो. त्यामुळे त्यांना हिंगोली किंवा नांदेड इथूनच त्यांना रिंगणात उतरविण्याच नियोजन भाजपने केले असावे. मोपलवार यांनी २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणूक लढवावी, असा प्रयत्न झाला होता, पण नंतर त्यांचे नाव चर्चेत आले नाही. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाचे काम त्यांच्या माध्यमातून गतिमान करण्याचे फडणवीस यांनी निश्चित केले होते. त्यामुळे त्यांनी मोपलवार यांना निवडणूक रिंगणात न आणल्याचे सांगितले गेले. पण आता हे काम जवळपास पूर्ण झाल्याने त्यांना सक्रिय राजकारणात आणले जाण्याची शक्यता आहे.
अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे आणि आता एकनाथ शिंदे या सर्वांच्याच काळात कायम जवळचे स्थान मिळविणारे अधिकारी म्हणून मोपलवार यांना ओळखले जात होते. फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर 2015 मध्ये मोपलवार यांची एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. पुढे 2018 मध्ये शासकीय सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना रेकॉर्डब्रेक आठवेळा मुदतवाढ मिळाली होती.
या दरम्यानच्या काळात मुख्यमंत्री कार्यालयातील पायाभूत सुविधा प्रकल्प वार रुमच्या महासंचालकपदीही त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. देवेंद्र फडणवीस यांचा सुमारे 55 कोटींचा महत्वकांक्षी प्रकल्प असलेल्या समृद्धी महामार्गाच्या उभारणीत मोपलवार यांची प्रमुख भूमिका राहिली. याशिवाय 11 हजार कोटी रुपये खर्चाचा वर्सोवा-वांद्रे सी लिंक, पुणे-मुंबई एक्स्प्रेसचे अद्यावतीकरण, ठाणे खाडी पुलाचे बांधकाम हे प्रकल्पदेखील त्यांच्या देखरेखीखाली पूर्ण झाले आहेत.
ऑगस्ट 2017 मध्ये मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग प्रकल्पात एका दलालासोबत मोबाईल फोनवरून सौदेबाजी केल्याचा आरोप मोपलवार यांच्यावर झाला होता. त्यानंतर तत्कालिन मुख्यमंत्री असलेल्या फडणवीस यांनी विरोधकांच्या मागणीनंतर मोपलवार यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवत त्यांच्याविरोधात चौकशी समितीची घोषणा केली होती. डिसेंबर 2017 मध्ये, मुख्यमंत्र्यांनी नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीकडून क्लीन चिट मिळाल्यानंतर त्यांची पुन्हा एकदा एमएसआरडीसीच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. आता हेच मोपलवार राजकारणात येणार असल्याचे जवळपास निश्चित समजले जात आहे.
