नगर जिल्हा विभाजनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा विषय प्रलंबित आहे. यावर अनेकदा आंदोलने झाली. नेतेमंडळांनी देखील सरकार दरबारी चर्चा केल्या मात्र हा विषय काही मार्गी लागला नाही. आता नुकताच या विषयावर आमदार राम शिंदे यांनी महत्वाचे वक्तव्य केले आहे. काहींच्या मनात जिल्हा विभाजन करायचे नाही, मात्र ते सत्तेपासून दूर झाल्याशिवाय जिल्हा विभाजनाचा प्रश्न हा काही मार्गी लागणार नाही, असा खोचक टोला शिंदे यांनी लगावला आहे. दरम्यान त्यांच्या भाषणाचा रोख हा अप्रत्यक्षपणे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्यावर असल्याचे बोलले जात आहे.(Ram Shinde criticizes Radhakrishna Vikhe on district division)
भाजप आमदार हे शनिवारी दुपारच्या सुमारास जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आले होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना ते म्हणाले, जिल्हा विभाजनाबाबत सर्व पक्षीय नेत्यांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. या मुद्द्यावर नागरिकांसह लोकप्रतिनिधींनी एकत्र आवाज उठविणे गरजेचे आहे. विकासाच्या दृष्टीने जिल्हा विभाजन होणे गरजेचे असल्याने जिल्हा विभाजनाला पाठिंबा देऊन निर्णय करण्याची आवश्यकता आहे. असेही शिंदे म्हणाले.
जिल्हा विभाजन केले जावे अशी नागरिकांची देखील मागणी आहे. सर्वांचीच मागणी असताना देखील याबाबत काही निर्णय का होत नाही असा सवाल नागरिक आता करू लागले आहे. हे सर्वांनी लक्षात घेतले पाहिजे, असे सूचक भाष्यही प्राध्यापक शिंदे यांनी केले.
जसा नामकरणाचा विषय मार्गी लागला तसाच विभाजनाचा…
काही दिवसांपूर्वीच नगर जिल्ह्याचे नामकरण करण्याची घोषणा ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. जसा जिल्हा नामकरणाचा प्रश्न हा मार्गी लागला आहे. अहमदनगर जिल्ह्याचे नाव अहिल्यादेवी नगर करण्याचा निर्णय झाला, तसा जिल्हा विभाजनाचा प्रश्नही सुटेल, असा विश्वास यावेळी शिंदे यांनी व्यक्त केला.
यासाठी जिल्हा विभाजन महत्वाचे
क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने नगर जिल्हा हा मोठा आहे. मोठा जिल्हा चालविणे हे प्रशासनासाठी देखील तारेवरची कसरतच आहे. यामुळे अनेकदा नागरिक आवश्यक सुविधांपासून वंचित राहते. अधिकारी सर्वांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. यामुळे प्रश्न प्रलंबित राहून नागरिकांच्या समस्यां निर्माण होतात. त्यामुळे रत्नागिरी, ठाणे, परभणी या जिल्ह्यांचे विभाजन होत असताना नगर जिल्ह्याचे का होत नाही, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये क्षेत्रफळ व लोकसंख्येचा विचार करता विभाजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. काही जिल्ह्यात दोन जिल्हे मिळून एक खासदार आहे तर आपल्या जिल्ह्यात दोन स्वतंत्र खासदार आहे. अशा स्थितीत जिल्हा विभाजन आवश्यकच आहे, असे मतही त्यांनी मांडले.
