मुंबई : जिल्हा निर्मितीसाठी प्रचंड खर्च येतो आणि त्यावरून वादही होतात, त्यामुळे नवीन जिल्ह्याच्या निर्मितीबाबत शासनाचे कोणतेही धोरण नाही. असा कोणता प्रस्तावही शासनाच्या विचाराधीन नाही, अशी मोठी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी विधानसभेत दिली. रामटेकचे अपक्ष आमदार आशिष जयस्वाल, काँग्रेस आमदार नाना पटोले (Nana Patole) आणि विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्या प्रश्नावरील उत्तरात बोलताना विखे पाटील यांनी ही माहिती दिली.
नागपूर जिल्ह्यातील देवलापार तालुका निर्मितीच्या प्रस्तावाबाबत जयस्वाल यांनी लक्षवेधीद्वारे विधानसभेत उपस्थित केला होता. देवलापार अप्पर तहसील कार्यालय अंतर्गत 72 गावांचा समावेश असून ती सर्व आदिवासी गावे असतानाही या तालुका निर्मितीचा प्रस्ताव चार वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते. (Revenue Minister Radhakrishna Vikhe Patil informed that the government has no policy regarding the creation of a new district)
यावर उत्तर देताना विखे पाटील म्हणाले, राज्यातील नव्या तालुका निर्मितीबाबत कोकण विभाग जिल्हा निर्मितीसाठी आयुक्तांची समिती नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीने पदांची निर्मिती निश्चित केली आहे. यानुसार मोठ्या तालुक्यांसाठी 24 पदे, मध्यमसाठी 23 आणि लहान तालुक्यांसाठी 20 पदांची निर्मिती ठरवून आकृतीबंधही निश्चित करण्यात आला आहे. आयुक्तांचा संपूर्ण अहवाल एक महिन्यात येईल आणि त्यानंतर तीन महिन्यात नवीन तालुका निर्मितीबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती दिली.
देवलापारचे अतिरिक्त तहसीलदार उन्मेष पाटील हे नियुक्तीनंतर केवळ दहाच दिवस हजर झाले. त्यानंतर ते तालुक्याकडे फिरकलेच नाहीत. याकडेही जयस्वाल यांनी लक्ष वेधले. त्यावर विखे पाटील म्हणाले, उन्मेष पाटील हे बेपत्ता आहेत. त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई सुरु आहे. पण तरीही त्यांच्याबद्दल कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. आता त्यांना बडतर्फ करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नवीन जिल्हे निर्मितीबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे का, असा प्रश्न काँग्रेस आमदार नाना पटोले यांनी विचारला होता. तर गडचिरोली जिल्ह्याचे विभाजन करून अहेरी जिल्हा निर्मितीची विचार सुरू होता. याबाबत शासनाने दोनदा घोषणाही केली होती, असा मुद्दा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना विखे पाटील म्हणाले, जिल्हा निर्मितीसाठी प्रचंड खर्च येतो आणि त्यावरून वादही होतात, त्यामुळे नवीन जिल्ह्याच्या निर्मितीबाबत शासनाचे कोणतेही धोरण नाही. असा कोणता प्रस्तावही शासनाच्या विचाराधीन नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
