राज्यातील रक्तकेंद्रांवर एफडीएची कडक नजर; नियमांचे पालन बंधनकारक, उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई

महाराष्ट्रातील सर्व परवानाधारक रक्तकेंद्रे आणि रक्तसाठवणूक केंद्रांसाठी प्रथमच सर्वसमावेशक ‘कंप्लायन्स ऑर्डर’ जारी करण्यात आला.

FDA keeps a close watch on blood centers : राज्यातील रक्तसुरक्षा, रक्ताची गुणवत्ता आणि रुग्णांच्या हितसंरक्षणासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्रातील सर्व परवानाधारक रक्तकेंद्रे आणि रक्तसाठवणूक केंद्रांसाठी प्रथमच सर्वसमावेशक ‘कंप्लायन्स ऑर्डर’ जारी करण्यात आला असून रक्तसंकलनापासून ते रक्तवितरणापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यासाठी स्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रक्तकेंद्रांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.

अन्न व औषध प्रशासनाने जारी केलेल्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व रक्तकेंद्रे आणि रक्तसाठवणूक केंद्रांनी औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा 1940 आणि औषधे व सौंदर्य प्रसाधने नियम 1945 मधील तरतुदींचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे. मानवी रक्त आणि रक्तघटकांना कायद्यानुसार ‘औषध’ म्हणून अधिसूचित करण्यात आले असल्याने वैध परवान्याशिवाय रक्तसंकलन, प्रक्रिया, साठवणूक किंवा वितरण करता येणार नाही.

एफडीएने जारी केलेल्या या आदेशात रक्तकेंद्रांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित आणि पात्र मनुष्यबळ, रक्तदात्यांची निवड, रक्तसंकलन प्रक्रिया, रक्त व रक्तघटकांची तपासणी, रक्तघटक निर्मिती, सुरक्षित साठवणूक, लेबलिंग, नोंदींचे व्यवस्थापन, गुणवत्ता नियंत्रण, जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन, रक्तदान शिबिरांचे आयोजन, रक्ताची सुरक्षित वाहतूक तसेच ई-रक्तकोश पोर्टलवरील माहिती नियमितपणे अद्ययावत ठेवण्याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत.

”योग सुरू आहे ना?”, PM मोदींचा ओमराजेंना खास प्रश्न; फिटनेसवर रंगली चर्चा

राज्यातील काही रक्तकेंद्रांच्या तपासणीत औषधे व सौंदर्य प्रसाधने नियम 1945 मधील अनुसूची ‘एफ’ भाग 12-बी अंतर्गत नमूद केलेल्या अटींचे पूर्णपणे पालन होत नसल्याचे आढळून आले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्यभर एकसमान अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी हा आदेश जारी करण्यात आल्याचे एफडीएने स्पष्ट केले आहे. या आदेशानुसार प्रत्येक रक्तकेंद्रात आवश्यक पायाभूत सुविधा, समुपदेशन कक्ष, गुणवत्ता नियंत्रण विभाग आणि रक्तघटक प्रक्रिया सुविधा उपलब्ध असणे आवश्यक राहील. तसेच पात्र वैद्यकीय अधिकारी, तांत्रिक पर्यवेक्षक, रक्तपेढी तंत्रज्ञ, परिचारिका आणि समुपदेशकांची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

रक्तदात्यांच्या निवडीसाठी 2020 मध्ये सुधारित करण्यात आलेले निकष काटेकोरपणे लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक रक्तपिशवीची एचआयव्ही, हिपॅटायटिस बी, हिपॅटायटिस सी, सिफिलिस आणि मलेरिया या संसर्गजन्य आजारांसाठी अनिवार्य तपासणी करावी लागणार आहे. याशिवाय रक्त आणि रक्तघटक योग्य तापमानात साठवणे, कोल्ड चेन कायम ठेवणे आणि संशयित रक्तपिशव्यांसाठी स्वतंत्र क्वारंटाईन व्यवस्था ठेवणे आवश्यक राहील.

रक्तपिशव्यांचे नियमानुसार लेबलिंग, नोंदींचे जतन, रक्तघटक निर्मितीसाठी निर्धारित कार्यपद्धतींचे पालन आणि नियमित स्वमूल्यांकन अर्थात सेल्फ-ऑडिट करणेही सर्व रक्तकेंद्रांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच रक्तदान शिबिरांच्या आयोजनासाठी आवश्यक मनुष्यबळ, उपकरणे, आपत्कालीन सुविधा, रक्तवाहतूक व्यवस्था आणि शिबिरानंतरची अहवाल प्रणाली सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ई-रक्तकोश पोर्टलवर रक्तसाठा आणि संबंधित माहिती दररोज अद्ययावत ठेवावी लागणार आहे.

क्यूआर स्कॅन करून पैसे पाठवताना भविष्यात मोजावे लागणार शुल्क? लोकसभेत मंजूर विधेयकामुळे नवा प्रश्न

एफडीएने सर्व रक्तकेंद्रांना त्यांच्या विद्यमान कार्यपद्धतींचा तातडीने आढावा घेऊन आवश्यक सुधारणा करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या रक्तकेंद्रांविरोधात नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याबाबत प्रतिक्रिया देताना अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सुरक्षित आणि विश्वासार्ह आरोग्यसेवा हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगितले.

रक्तदान करणाऱ्या प्रत्येक दात्याला आणि रक्ताची गरज असलेल्या प्रत्येक रुग्णाला सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण आणि विश्वासार्ह रक्त उपलब्ध करून देणे ही यंत्रणेची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या आदेशामुळे राज्यातील सर्व रक्तकेंद्रांमध्ये एकसमान दर्जा, पारदर्शकता, गुणवत्ता नियंत्रण आणि कायदेशीर पालन सुनिश्चित होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

संबंधित बातम्या