क्यूआर स्कॅन करून पैसे पाठवताना भविष्यात मोजावे लागणार शुल्क? लोकसभेत मंजूर विधेयकामुळे नवा प्रश्न

केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या काही निवडक डिजिटल पेमेंट माध्यमांवर ग्राहकांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जात नाही.

You will now have to pay for UPI payments : देशातील डिजिटल व्यवहार व्यवस्थेत मोठा बदल घडवू शकणारे पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे भविष्यात यूपीआयसह विविध इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट माध्यमांवर शुल्क आकारण्याचा कायदेशीर मार्ग मोकळा झाला असून डिजिटल व्यवहारांच्या भवितव्याबाबत नवी चर्चा सुरू झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत यूपीआयने भारतातील आर्थिक व्यवहारांची पद्धतच बदलून टाकली आहे. किराणा दुकानापासून ते मोठ्या मॉलपर्यंत, रिक्षाचालकापासून ते व्यावसायिकांपर्यंत सर्व स्तरांवर यूपीआयचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.

काही सेकंदांत, कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न भरता व्यवहार करण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्याने यूपीआय हा देशातील सर्वात लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट पर्याय बनला आहे. सध्याच्या नियमांनुसार यूपीआय आणि केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या काही निवडक डिजिटल पेमेंट माध्यमांवर ग्राहकांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जात नाही. बँका, पेमेंट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या किंवा व्यवहार प्रक्रिया करणाऱ्या संस्थांनाही ग्राहकांकडून शुल्क वसूल करण्याची परवानगी नव्हती. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी यूपीआय व्यवहार पूर्णपणे विनाशुल्क होते.

मात्र नव्या दुरुस्तीमुळे या व्यवस्थेत बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नव्या कायदेशीर तरतुदीनुसार कोणत्या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट माध्यमांवर शुल्क आकारायचे, कोणत्या प्रकारच्या व्यवहारांवर शुल्क लागू करायचे आणि त्याची अंमलबजावणी कशी करायची याचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे असेल. सरकार अधिकृत अधिसूचना जारी करून यूपीआयसह इतर डिजिटल पेमेंट माध्यमांवर शुल्क आकारण्यास परवानगी देऊ शकते. हे विधेयक केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मांडले.

धिंड काढणाऱ्या पोलिसांना शिस्तभंग कारवाईचा इशारा, पुणे पोलीस आयुक्तालयाचे सर्व पोलीस ठाण्यांना आदेश

सरकारच्या मते, भारतातील डिजिटल पेमेंट व्यवस्था अभूतपूर्व वेगाने विस्तारत आहे. दररोज कोट्यवधी व्यवहार यूपीआयद्वारे होत असून या संपूर्ण यंत्रणेच्या देखभालीसाठी, तांत्रिक सुधारणा, सायबर सुरक्षा, सर्व्हर नेटवर्क आणि व्यवहार प्रक्रिया यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. बँका, पेमेंट सेवा प्रदाते आणि डिजिटल पेमेंटची पायाभूत सुविधा उभारणाऱ्या संस्थांवर सध्या आर्थिक ताण वाढत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मोफत सेवा देण्याची व्यवस्था दीर्घकाळ टिकवणे कठीण होत असल्याने या क्षेत्रासाठी स्थिर आणि शाश्वत महसूल मॉडेल उभारण्याची गरज असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, या विधेयकामुळे सर्वसामान्य यूपीआय वापरकर्त्यांनी तातडीने घाबरण्याची गरज नाही. कारण यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लागू करण्याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. शुल्क नेमके किती असेल, कोणत्या प्रकारच्या व्यवहारांवर लागू होईल आणि त्याची अंमलबजावणी कधीपासून केली जाईल, याबाबत सरकारने अद्याप कोणतीही घोषणा केलेली नाही. तज्ज्ञांच्या मते, भविष्यात मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करण्यात आला तर त्याचा परिणाम प्रामुख्याने व्यापाऱ्यांसोबत होणाऱ्या मोठ्या मूल्याच्या व्यवहारांवर होऊ शकतो.

Ajinkya Rahane : निवृत्तीनंतर अजिंक्य रहाणे पुन्हा मैदानात; ‘या’ लीगमध्ये खेळताना दिसणार

म्हणजेच ग्राहकांनी दुकानदारांना किंवा व्यावसायिकांना केलेल्या विशिष्ट प्रकारच्या मोठ्या व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाऊ शकते. मात्र एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे होणारे सामान्य यूपीआय व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच विनाशुल्क ठेवले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या विधेयकामुळे डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात मोठे धोरणात्मक बदल होण्याचे संकेत मिळत आहेत. एका बाजूला डिजिटल व्यवहारांची वाढती लोकप्रियता आणि त्यासाठी लागणारा खर्च यांचा समतोल साधण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला यूपीआयवरील संभाव्य शुल्कामुळे सर्वसामान्य ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांवर आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता असल्याने त्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.

अंतिम निर्णय सरकारच्या अधिसूचनेनंतरच स्पष्ट होणार असला तरी लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर यूपीआय व्यवहारांवर भविष्यात शुल्क आकारण्याची शक्यता प्रथमच कायदेशीरदृष्ट्या खुली झाल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या कोट्यवधी नागरिकांचे लक्ष आता केंद्र सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.

संबंधित बातम्या