- Home »
- Central Government
Central Government
2 हजारांवरील UPI व्यवहारांवर MDRची चर्चा, पण ग्राहकांना घाबरण्याचे कारण नाही; सरकारचे स्पष्टीकरण
केंद्र सरकारने संसदेत सविस्तर भूमिका मांडत यूपीआय वापरणाऱ्या सामान्य ग्राहकांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
क्यूआर स्कॅन करून पैसे पाठवताना भविष्यात मोजावे लागणार शुल्क? लोकसभेत मंजूर विधेयकामुळे नवा प्रश्न
केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या काही निवडक डिजिटल पेमेंट माध्यमांवर ग्राहकांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जात नाही.
पर्यावरणीय मंजुरीशिवाय नवीन प्रकल्प नाही! सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, काय आहेत अटी?
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय ४९ याचिकांवरील सुनावणीनंतर दिला.
BP, मधुमेह, हृदयविकाराच्या रुग्णांना मोठा दिलासा! 39 अत्यावश्यक औषधांच्या किंमती केंद्राने निश्चित केल्या
राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण मार्फत 39 अत्यावश्यक औषधांच्या फॉर्म्युलेशनच्या कमाल किरकोळ किंमती निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
कॉकरोच जनता पार्टीच्या एक्स अकाऊंटवरील बंदी हटवली; केंद्र सरकारचा आदेश दिल्ली हायकोर्टाकडून रद्द
Cockroach Janata Party's X account दिल्ली उच्च न्यायालयाने कॉकरोच जनता पार्टीचे एक्स खाते पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ई-रिक्षाचालकांना दिलासा! रिक्षा रस्त्यातच बंद करणारे तीन चिनी ॲप्स प्ले-स्टोअरवरून हटवण्याचे केंद्राचे आदेश
ई-रिक्षा बंद करण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्यानंतर सरकारने बॅट-बीएमएस, लोसिजी आणि इपॉक लि-आयन ही ॲप्स प्ले-स्टोअरवरून हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.
LPG पुरवठ्याबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! निर्बंध हटवल्याने व्यावसायिक अन् औद्योगिक क्षेत्रांना दिलासा
LPG supply वरील निर्बंध केंद्र सरकारने अखेर हटवले आहेत. यामुळे उद्योग, हॉटेल व्यवसाय, रेस्टॉरंट्स व्यावसायिकांना दिलासा मिळणार आहे.
कफ सिरपसह सर्व प्रकारची ‘सिरप’ डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय मिळणार नाही; आरोग्य मंत्रालयाचा मोठा निर्णय
Cough Syrups : देशात खोकल्याची औषधे (कफ सिरप) खेरदी आणि विक्रीसाठी नवीन नियम लागू करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेल्या
सरकारी कांदा खरेदीत पुन्हा घोटाळा होण्याची शक्यता, अनिल घनवट यांचे केंद्र सरकारला पत्र
सरकारने कांदा खरेदीची पद्धत बदलावी किंवा कांदा खरेदीच रद्द करावी असे अनिल घनवट यांनी केंद्र शासनाला पाठवले आहे.
महागाई नियंत्रणात नाही, जनतेची लूट सुरू, एलपीजी दरवाढीवर शरद पवारांचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल
नियंत्रणाचा अर्थ टप्प्याटप्प्याने जनतेला धक्के देणे हा असेल, तर त्याची राजकीय किंमत सत्ताधाऱ्यांना योग्य वेळी चुकवावी लागेल - शरद पवार