खाद्य तेलाच्या किंमती कमी होणार? केंद्र सरकारकडून कच्च्या व शुद्ध तेलांवरील बेसिक कस्टम्स ड्युटीत कपात
edible oil prices drop केंद्र सरकारने कच्चे आणि रिफाइंड सोयाबीन, पाम तसेच सूर्यफूल तेलावरील बेसिक कस्टम ड्युटीमध्ये मोठी कपात केली आहे.
Will edible oil prices drop? Central government cuts basic customs duty on crude and refined oils : लवकरच देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. सणासुदीच्या काळापूर्वी खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने कच्चे आणि रिफाइंड सोयाबीन, पाम तसेच सूर्यफूल तेलावरील बेसिक कस्टम ड्युटी (BCD) मध्ये मोठी कपात केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे आगामी काळात देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे.
‘ज्ञानेश कुमार गृहमंत्र्यांचा छोटा शकिल, राजीनामा द्यावाच लागेल’; संजय राऊतांचे गंभीर आरोप
अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, कच्च्या सूर्यफूल तेलावरील बेसिक कस्टम ड्युटी 10 टक्क्यांवरून थेट शून्य करण्यात आली आहे. तर रिफाइंड सूर्यफूल तेलावरील शुल्क 32.5 टक्क्यांवरून 22.5 टक्के करण्यात आले आहे.याशिवाय कच्च्या सोयाबीन तेल आणि पाम तेलावरील बेसिक कस्टम ड्युटी 10 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे रिफाइंड सोयाबीन तेल आणि पाम तेलावरील कस्टम ड्युटी 32.5 टक्क्यांवरून 27.5 टक्के करण्यात आली आहे. अधिसूचनेनुसार, आयात शुल्कातील ही कपात 24 सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे.
सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्कातही मोठी कपात
सरकारने कच्च्या सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्कातही मोठी कपात केली आहे. त्यावरील बेसिक कस्टम ड्युटी 10 टक्क्यांवरून शून्य करण्यात आली आहे. तर रिफाइंड सूर्यफूल तेलावरील शुल्क 32.5 टक्क्यांवरून 22.5 टक्के करण्यात आले आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा वनस्पती तेल आयातदार देश आहे. देशातील वनस्पती तेलाच्या एकूण गरजेपैकी जवळपास दोन-तृतीयांश गरज आयातीच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाते.
सणासुदीच्या काळापूर्वी निर्णय का?
भारतात साधारणपणे सप्टेंबर ते नोव्हेंबरदरम्यान सणासुदीचा हंगाम असतो. या काळात खाद्यतेलाची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते. घरांमध्ये मिठाई, फराळ, नमकीन, भजी आणि इतर तळलेल्या पदार्थांचे सेवन वाढल्यामुळे तेलाच्या मागणीतही वाढ होते.गेल्या वर्षभरात भारतात वनस्पती तेलाच्या किमतींमध्ये जवळपास 20 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे सरकारने आयात शुल्क कमी करून देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाचा पुरवठा वाढवण्याचा आणि किमतींवरील दबाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.या शुल्ककपातीमुळे आयात होणारे खाद्यतेल तुलनेने स्वस्त होण्याची शक्यता असून, त्याचा परिणाम आगामी काळात देशांतर्गत बाजारातील खाद्यतेलाच्या किमतींवर दिसून येऊ शकतो.