पेट्रोलमध्ये 30 टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल? राहुल गांधींचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल, ‘E20 को 420’ म्हणत साधला निशाणा!

राज्यातील 7 जिल्ह्यांमधून गोळा केलेल्या 14 नमुन्यांपैकी 11 नमुन्यांमध्ये इथेनॉलचं प्रमाण 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त आढळल्याचा दावा त्यांनी केला.

Rahul Gandhi launches an attack on the Modi government : पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याच्या प्रमाणावरून देशात नवा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्याचा धोरण निश्चित केलं असताना, कर्नाटक सरकारच्या तपासणीत काही नमुन्यांमध्ये हे प्रमाण 30 टक्क्यांहून अधिक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या अहवालनानंतर काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. E20 को 420 असा टोला लगावत त्यांनी सरकारच्या इथेनॉल धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करत कर्नाटक सरकारच्या तपासणीचा हवाला दिला. राज्यातील सात जिल्ह्यांमधून गोळा केलेल्या 14 नमुन्यांपैकी 11 नमुन्यांमध्ये इथेनॉलचं प्रमाण 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त आढळल्याचा दावा त्यांनी केला. या तपासणीत इंडियन ऑईलच्या पेट्रोलमध्ये 31.2 टक्के तर हिंदुस्तान पेट्रोलियमच्या पेट्रोलमध्ये 30.5 टक्के इथेनॉल आढळल्याचे सांगण्यात आलं. बीपीसीएल, नायरा आणि शेल या कंपन्यांच्या पेट्रोलमध्ये देखील निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त इथेनॉल असल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केला आहे.

इथेनॉलचं प्रमाण वाढल्यामुळे सामान्य वाहनचालकांना आर्थिक फटका बसत असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे. अनेक वाहनं जास्त इथेनॉल असलेलं इंधन वापरण्यासाठी तयार नसतात. त्यामुळे गाड्यांचं मायलेज कमी होण्यासह इंजिनच्या देखभालीचा खर्च वाढू शकतो, असं त्यांनी म्हटलं आहे. पेट्रोल पंपावर ग्राहकांना इंधनातील इथेनॉलचं नेमकं प्रमाण सांगितलं जात नाही. त्यामुळे ग्राहकांना योग्य इंधन निवडण्याचं स्वातंत्र्यही मिळत नसल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त इथेनॉल मिसळणाऱ्या कंपन्यांवर सरकार कारवाई कधी करणार, असा सवालही त्यांनी पंतप्रधान मोदींना विचारला आहे.

गोकुळच्या सत्तासंघर्षावर फडणवीसांचं मोठं विधान, मुश्रीफ, कोरे आणि बंटी पाटलांनी एकत्र बसून निर्णय घ्यावा!

दरम्यान, काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते पवन खेडा यांनीही या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. ग्राहक 80 टक्के पेट्रोल आणि 20 टक्के इथेनॉल असलेल्या इंधनाचे पैसे देतात. मात्र प्रत्यक्षात पेट्रोलचं प्रमाण 70 टक्क्यांपेक्षा कमी आणि इथेनॉलचं प्रमाण 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकारवर टीका करताना पवन खेडा म्हणाले, ‘आधी मत चोर, मग देणगी चोर आणि आता पेट्रोल चोर! हे सरकार आहे की खिसे कापणारी टोळी?’ त्यांच्या या विधानामुळे राजकीय वातावरण तापलं आहे.

कर्नाटक सरकारने राज्यातील विविध भागांतून इंडियन ऑइल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, नायरा आणि शेल यांसह वेगवेगळ्या कंपन्यांचे एकूण ६३ नमुने गोळा केले होते. सुरुवातीला हे नमुने संबंधित कंपन्यांच्या प्रयोगशाळांमध्ये तपासणीसाठी पाठवण्यात आले. मात्र इथेनॉलचं नेमकं प्रमाण स्पष्ट न झाल्याने काही नमुने खासगी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले. या तपासणीत इंडियन ऑइलच्या पेट्रोलमध्ये 31.2 टक्के, हिंदुस्तान पेट्रोलियममध्ये 30.5 आणि 27 टक्के, भारत पेट्रोलियममध्ये 26.5 टक्के, नायरामध्ये 26.1 टक्के आणि शेलच्या पेट्रोलमध्ये 25.5 टक्के इथेनॉल आढळल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

वैभव चव्हाण मृत्यू प्रकरणावरून मनोज जरांगे आक्रमक, CID किंवा SIT चौकशीची मागणी, सरकारला दिला इशारा!

कर्नाटक सरकारच्या अंदाजानुसार, इथेनॉलच्या वाढीव प्रमाणामुळे वाहनांचं मायलेज 10 टक्क्यांनी कमी झाल्यास देशातील नागरिकांना दरवर्षी सुमारे 62 हजार कोटी रुपयांचं नुकसान होऊ शकतं. तर वाहनांची दुरुस्ती आणि सर्व्हिसिंगसाठी आणखी 39 हजार कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे इथेनॉलच्या वाढीव प्रमाणाचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या खिशावर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

एकूणच, पेट्रोलमधील इथेनॉलच्या प्रमाणावरून केंद्र सरकार आणि काँग्रेसमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. कर्नाटक सरकारच्या तपासणीतील दावे, राहुल गांधींचा ‘E20 को 420’ हा टोला आणि पवन खेडा यांची टीका यामुळे इथेनॉल धोरण पुन्हा चर्चेत आलं आहे. आता या प्रकरणावर केंद्र सरकार काय स्पष्टीकरण देणार आणि संबंधित कंपन्यांवर काही कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

संबंधित बातम्या