मुंबई : मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीमधून महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांना वगळण्यात आले आहे. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचा या समितीमध्ये नव्याने समावेश झाला आहे. सोमवार (28 ऑगस्ट) या समितीच्या पुनर्रचनेचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. विखे पाटील यांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे. (Revenue Minister Radhakrishna Vikhe Patil was dropped from the Infrastructure Committee of the Cabinet)
राज्यात शासकीय इमारती, राज्य सरकारच्या अखत्यारितील रस्ते, नवे पूल, मेट्रो प्रकल्प अशा अब्जावधी रुपयांच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना अंतिम मंजुरी देण्याचे काम या समितीमार्फत केले जाते. आता या समितीमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, उद्योगमंत्री उदय सामंत, बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, दादा भुसे व गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांचा समावेश आहे.
राज्यात शिंदे सरकार सत्तेत आल्यानंतर 9 जानेवारी 2023 रोजी या समितीची पुनर्रचना करण्यात आली होती. त्यात मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री फडणवीस, महसूल मंत्री विखे पाटील, उद्योग मंत्री उदय सामंत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंंद्र चव्हाण, बंदरे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि सहकार मंत्री अतुल सावे यांची वर्णी लावण्यात आली होती.
मात्र दोन महिन्यांपूर्वी अजित पवार यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादीतील एक सत्तेत सहभागी झाला आहे. त्यानंतर आता या समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. यात अजित पवार यांना नव्याने स्थान देण्यात आले आहे. तर राधाकृष्ण विखे पाटील यांना वगळण्यात आले असून त्यांच्या जागी दिलीप वळसे पाटील यांना स्थान देण्यात आले आहे. शिवाय समितीतील सदस्यांची संख्या आठ झाली आहे. यापूर्वी 2020 मध्ये समितीमध्ये सात जणांचा समावेश होता, तर 2017 मध्ये 11 आणि 2015 मध्ये आठ जणांचा समावेश होता.
राज्याचे मुख्यमंत्री या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. त्यांच्या नेतृत्वात ही समिती काम पाहत असते. तर राज्याचे मुख्य सचिव या समितीचे सचिव म्हणून काम पाहतात. याशिवाय नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि सचिव हे निमंत्रक तर वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि सचिव तसेच विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हे समितीचे स्थायी निमंत्रित असतात. या समितीने मान्यता दिल्यानंतरच पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर येतो.
