Sadavarte criticizes Manoj Jarange : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या 20 दिवसांपासून सुरू असलेले उपोषण मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर स्थगित केले आहे. सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतर जरांगे यांनी सरकारला आपल्या मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. जरांगे यांच्या या निर्णयानंतर प्रसिद्ध वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी पत्रकार परिषद घेत त्यांच्यावर जोरदार टीका केली. जरांगे यांच्या गेल्या 20 दिवसांच्या आंदोलनाची तुलना त्यांनी रिॲलिटी शोशी केली आणि हा शो आता संपल्याचा टोला लगावला.
मनोज जरांगे मुंबईत येणार नाहीत, असे आपण आधीच सांगितले होते, असा दावा सदावर्ते यांनी केला. यापूर्वी देखील त्यांनी जरांगे यांच्या आंदोलनाला शो संबोधत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना डायरेक्टर आणि मंत्री उदय सामंत यांना प्रोड्युसर म्हटले होते. तसेच हा शो जनतेने नाकारल्याचे टीका देखील त्यांनी केली होती. आता जरांगे यांनी उपोषण स्थगित केल्यानंतर सदावर्ते यांनी पुन्हा त्याच शैलीत त्यांच्यावर निशाणा साधला.
मनोज जरांगेंच्या 13 पैकी 12 मागण्या मान्य, एका मागणीचं काय झालं? फडणवीसांनी सांगितलं
जरांगे यांनी सरकारला दिलेल्या तीन महिन्यांच्या मुदतीवर देखील सदावर्ते यांनी आक्षेप घेतला. देशात आणि राज्यात अशा प्रकारच्या अल्टिमेटमची भाषा चालणार नाही, असे त्यांनी म्हटले. जरांगे वारंवार आपली भूमिका बदलत असल्याचा आरोप त्यांनी आंदोलनाच्या पद्धतीवर देखील प्रश्न उपस्थित केले. आरक्षण आणि जात प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावर बोलताना सदावर्ते यांनी संविधान आणि कायद्याच्या चौकटीचा उल्लेख केला. निजामकालीन कागदपत्रांच्या आधारे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेबाबत त्यांनी आक्षेप नोंदवला.
एका समाजाला वेगवेगळ्या मागास प्रवर्गांमध्ये समाविष्ट करता येणार नाही, अशी कायदेशीर भूमिका त्यांनी मांडली. हे सदावर्ते यांचे कायदेशीर मत असून, संबंधित आरक्षण आणि प्रमाणपत्रांच्या वैधतेचा अंतिम निर्णय लागू कायदे, सरकारी निर्णय आणि न्यायालयीन प्रक्रियेवर अवलंबून असेल. जरांगे यांच्या आंदोलनावर टीका करताना सदावर्ते यांनी अत्यंत आक्रमक शब्दांचा वापर केला. जरांगे यांचे ‘पानिपत झाले’, आता त्यांच्या बोलण्यावर कोणी विश्वास ठेवणार नाही आणि यावेळी पूर्वीसारखा ‘गुलाल उधळण्याचा’ प्रसंगही आला नाही, अशा शब्दांत त्यांनी टोले लगावले. जरांगे यांनी उपोषण स्थगित केले असले तरी आंदोलन संपलेले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले असून, सरकारला मागण्यांवर कार्यवाहीसाठी 90 दिवसांची मुदत दिली आहे.