20 दिवसांच्या उपोषणात मनोज जरांगेंनी काय मिळवलं? कोणत्या मागण्या मान्य, कोणत्या अजून प्रलंबित?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जरांगे यांच्या 13 पैकी 12 मागण्या सरकारने स्वीकारल्या असून त्यावर कार्यवाही करण्यात आल्याचे म्हटले आहे.

What did Manoj Jarange achieve through the hunger strike? :मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेले 20 दिवसांचे उपोषण अखेर 17 सप्टेंबर रोजी स्थगित केले. बीडमधील पाटोदा येथे सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर जरांगे यांनी हा निर्णय घेतला. मात्र उपोषण स्थगित केले असले तरी मराठा आरक्षणाचे आंदोलन संपलेले नाही. सरकारला मागण्यांवर ठोस कार्यवाही करण्यासाठी 90 दिवसांची मुदत देत, शब्द पाळला नाही तर पुन्हा मुंबई गाठण्याचा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे. या आंदोलनादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जरांगे यांच्या 13 पैकी 12 मागण्या सरकारने स्वीकारल्या असून त्यावर कार्यवाही करण्यात आल्याचे म्हटले आहे.

एका मागणीमध्ये कायदेशीर अडचण असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सर्व मागण्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पूर्ण झाली आहे, असा अर्थ मात्र यातून काढता येत नाही. जरांगे यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी न्या. संदीप शिंदे समितीने शोधलेल्या सुमारे 58 लाख कुणबी नोंदी कमी होऊ नयेत, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या नोंदींपैकी एकही नोंद कमी केली जाणार नाही, याची लेखी हमी देण्याची मागणी जरांगे यांनी केली आहे. या नोंदींच्या आधारे पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र आणि त्याची वैधता देण्याची प्रक्रिया निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करावी, अशीही त्यांची भूमिका आहे.

मनोज जरांगेंची मोठी घोषणा, उपोषण स्थगित, आंदोलन सुरूच, सरकारला 90 दिवसांचा अल्टिमेटम

सातारा गॅझेट हा या आंदोलनातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. सातारा गॅझेटसंदर्भात सुमारे 1100 पानांचा अहवाल असल्याने त्याचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ आवश्यक असल्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी चर्चेदरम्यान सांगितले. त्यावर जरांगे यांनी सातारा गॅझेट लागू करण्यासाठी सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिली. साताऱ्यासोबत कोल्हापूर, पुणे आणि औंध येथील गॅझेटियरचीही अंमलबजावणी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. हैदराबाद गॅझेटनुसार पात्र मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र आणि वैधता मिळावी, यासाठी विद्यमान शासन निर्णयात सुधारणा करण्याची मागणीही जरांगे यांनी केली आहे.

हैदराबाद गॅझेटशी संबंधित प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले असून संबंधित जीआरला स्थगिती मिळणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, असे विखे-पाटील यांनी म्हटले आहे. याशिवाय मराठवाड्यातील चार लोकप्रतिनिधींची रद्द करण्यात आलेली कुणबी प्रमाणपत्रे पुन्हा वैध करण्याचा मुद्दाही जरांगे यांनी शिष्टमंडळासमोर मांडला. कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम सक्षम अधिकाऱ्यांकडे देण्याची तसेच या प्रक्रियेला निश्चित कालमर्यादा देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या वाढदिवशी रिलायन्सला मोठे गिफ्ट, केंद्राने इंधन निर्यातीवरील करात केली मोठी कपात

दरम्यान, सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसमोर कायदेशीर अडचण असल्याची सरकारची भूमिका आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे या मागणीवर सरकारने अंतिम अंमलबजावणी केलेली नाही. एकूणच, 20 दिवसांच्या उपोषणानंतर सरकारकडून अनेक मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय किंवा कार्यवाहीचे आश्वासन मिळाले असले, तरी सातारा गॅझेटसह काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप बाकी आहे.

त्यामुळेच जरांगे यांनी उपोषण स्थगित करत सरकारला आणखी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. या मुदतीत आश्वासने पूर्ण झाली नाहीत, तर पुन्हा मुंबईकडे आंदोलन नेण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

संबंधित बातम्या