मुंबई : मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक संमत झाल्यानंतर राज्य सरकारने एकदिवसीय विशेष अधिवेशन गुंडाळले आहे. या अधिवेशनात मराठा-कुणबी समाजासाठी 27 जानेवारी रोजी काढलेल्या ‘सगेसोयरे अधिसुचनेचे’ कायद्यात रुपांतर होणार असल्याचीही चर्चा होती. मात्र मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांची ही मागणी मान्य झालेली नाही. त्यामुळे आता शिंदे सरकारने जरांगे पाटील यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत का? असा सवाल विचारला जात आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक सभागृहात मांडले. यानंतर विधेयकावर मतदान होऊन विधेयक एकमताने मंजूर झाल्याची घोषणा विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांनी केली. त्यानंतर हे विधेयक मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विधान परिषदेत मांडले. तिथेही चर्चेविनाच हे एकमताने मंजूर करण्यात आले. (Sagesoyre Adhisuchana’ issued on January 27 for the Maratha-Kunbi community in the special session has not been converted into law.)
अध्यादेशावर विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, कुणबी दाखला संदर्भात समिती काम करत आहे. अधिसुचनेवर सहा लाख हरकती आल्या आहेत. यावर प्रक्रिया सुरु आहे. छाननी सुरू आहे. त्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल. घाईगडबडीत निर्णय घेतला तर ते कायद्याच्या चौकटीत बसणारे होणार नाही. 1967 पुर्वी नोंदी आहेत, त्यांना आरक्षण दिले जाईल. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण दिले जाईल, असे त्यांनी आश्वस्त केले.
सरकाराने दिलेल्या आरक्षणाचे स्वागतच आहे. मात्र, आम्हाला सांगण्यात एक आले होते आणि देण्यात दुसरे आले आहे. त्यामुळे शिंदे सरकारने दिलेले हे आरक्षण आम्हाला मान्य नाही. उद्या जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटीमध्ये मराठा आरक्षणाबाबतची बैठक बोलावण्यात आली आहे. यात पढील दिशा ठरवली जाईल. सरकारने मध्यंतरी काढलेली सगेसोयरेवरील अध्यादेशाची अंमलबजावणी करा ही आमची मागणी आहे. ती आम्ही मिळवणारच आहोत, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हंटले आहे.
