मुंबई : ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणातील तक्रारींसाठी महिला व बालविकास विभागाने तयार केलेली ‘आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती’ रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे (Samajwadi Party) भिवंडीचे आमदार रईस शेख यांनी केली आहे. याबाबतचे पत्र त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) आणि महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांना दिले. शिवाय तत्कालीन महिला व बालविकास मंत्री यांचा 1 लाख प्रकरणे असल्याचा दावा फोल असून राज्यात फक्त 402 तक्रारीच प्राप्त असल्याचा दावाही शेख यांनी केला. (Samajwadi Party MLA Raees Shaikh has demanded that the committee formed by the Women and Child Development Department should be canceled for the complaints in the ‘Love Jihad’ case)
तत्कालीन महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी 13 डिसेंबर 2022 रोजी ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणातील तक्रारींसाठी ‘आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती’ स्थापन केली होती. ही समिती स्थापन करण्यामागे अल्पसंख्यांक समजाची बदनामी करणे, दोन समुदायांमध्ये तेढ निर्माण करणे आणि विशिष्ट समुदायास जाणूनबुजून त्रास देणे, असा हेतू होता. त्यामुळे विशिष्ट हेतूने स्थापन केलेली ही समिती व त्याबाबतचा शासन निर्णय त्वरीत रद्द करण्यात यावी.
तसेच, तत्कालीन मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी 8 मार्च 2023 रोजी सभागृहामध्ये लव्ह जिहादची एक लाख प्रकरणे असल्याचा दावा केला होता. मात्र मी स्वत: महिला व बालविकास आयुक्त यांच्याकडून माहिती मागवली असता समितीकडे 20 मार्च 2023 पर्यंत एकही तक्रार प्राप्त नसल्याची माहिती देण्यात आली. त्यानंतर समितीकडे आजपर्यंत केवळ 402 तक्रारीच प्राप्त झाल्या आहेत, अशी माहिती मला माहिती अधिकार कायद्यांर्गत विभागाने दिली आहे.
सोबतच या प्राप्त 402 तक्रारीमध्ये केवळ दोन विशिष्ट समुदायाची जोडपी नसून सर्वधर्मीय जोडपी आहेत. त्यामुळे विभागाचे तत्कालीन मंत्री मंगलप्रभात लोढांनी सभागृहात खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती दिली आहे, असा दावा करत याप्रकरणी सरकारला सभागृहात वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही आमदार शेख यांनी अध्यक्ष नार्वेकर यांच्याकडे केली आहे.
