Sanjay Lakhe Patil’s serious allegation : मराठा आरक्षणासाठी मुंबईकडे निघालेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी पाटोदा (जि. बीड) येथे उपोषण मागे घेतल्यानंतर त्यांचे आंदोलन आता सामाजिक राहिले नसून त्याला पूर्णपणे राजकीय स्वरूप आले आहे, असा आरोप शिंदेसेनेचे सचिव संजय लाखे पाटील यांनी केला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे वैयक्तिक, राजकीय आणि सामाजिक चारित्र्यहनन करण्याची सुपारी मनोज जरांगे यांनी जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडून घेतली आहे, असा गंभीर आरोपही लाखे पाटील यांनी शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.
मनोज जरांगे यांचा मुलगा मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात उपचार घेत असतानाच एकनाथ शिंदे यांच्या बदनामीचा कट शिजल्याचा दावाही त्यांनी केला. एका राजकीय व्यक्तीचे कुणबी जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर या कथित कटाची अंमलबजावणी सुरू झाली. संबंधित जात प्रमाणपत्र अवैध ठरण्याशी एकनाथ शिंदे यांचा कोणताही संबंध नसतानाही जरांगे यांनी त्यांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली असून, त्यासाठी मंत्री विखे पाटील यांच्याकडून जरांगे यांना रसद आणि सुपारी मिळाल्याचा आरोप लाखे पाटील यांनी केला.
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेवरही लाखे पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केले. कुणबी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी वंशावळ जुळणे बंधनकारक असताना हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार वंशावळ जुळत नसल्यामुळे प्रमाणपत्र देणे शक्य होत नसल्याचा दावा त्यांनी केला. हैदराबाद गॅझेटिअर लागू होऊन वर्ष उलटले असतानाही त्याआधारे एकही प्रमाणपत्र देता आलेले नाही, असेही त्यांनी सांगितले. उपोषण मागे घेताना जरांगे यांनी 58 लाख नोंदी कमी होऊ नयेत, अशी भूमिका मांडली होती.
ममता बॅनर्जींचा मोठा डाव! नंदिग्राममध्ये काँग्रेसला साथ, या अचानक निर्णयामागंचं गणित काय?
मात्र या नोंदी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर उपलब्ध असतील तर त्या कमी कशा होणार, असा सवाल लाखे पाटील यांनी उपस्थित केला. सातारा गॅझेटिअरसाठी 90 दिवसांचा अवधी देऊन त्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आल्याबाबतही त्यांनी संशय व्यक्त केला. एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याचा दावा करत लाखे पाटील यांनी त्यांच्या कार्याचाही उल्लेख केला. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या माध्यमातून 47 हजार कुणबी नोंदी शोधून 3 लाख 25 हजार गरजूंना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळवून देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाजाला 10 टक्के एसईबीसी आरक्षण कायदेशीर मार्गाने मिळवून देण्यात आले.
याशिवाय 5 हजार 500 अधिसंख्य पदे निर्माण करून पात्र उमेदवारांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात आले, तर मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात मृत्यू झालेल्या आंदोलकांच्या वारसांना शासकीय नोकरीत सामावून घेण्यासाठीही एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेतल्याचे लाखे पाटील यांनी सांगितले. मराठा समाजासाठी घेण्यात आलेल्या या निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा मराठा समाजाच्या वतीने लवकरच जाहीर सत्कार करण्यात येणार असल्याचेही संजय लाखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.