संजय राऊत यांनी विधीमंडळाचा उल्लेख चोरमंडळ असा केल्यानं शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांच्यावर हक्कभंगाची मागणी केली आहे. भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी हा हक्कभंग प्रसाव मांडला. राऊतांवरील हक्कभंगाबाबत 2 दिवसांत चौकशी करुन 8 मार्च रोजी निर्णय घेणार असल्याचं विधानसभा नार्वेकर यांनी जाहीर केलं होतं. त्यामुळे राऊत यांच्यावरील कारवाईबद्दल आज निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
विधिमंडळाबाबत संजय राऊत यांनी आक्षेपार्ह विधान केल्यामुळे हक्कभंगाचा प्रस्ताव बुधवारी 1 मार्चला दाखल केला होता. विधीमंडळाकडून संजय राऊत यांना हक्कभंगाची नोटीस बजावून 48 तासांत लेखी म्हणणे मांडण्यास सांगितलं होतं. पण अद्यापही संजय राऊतांनी हक्कभंगाच्या नोटीसला उत्तर दिलेलं नाही. त्यामुळे राऊतांच्या अडचणीत वाढ होणार की ते वेळ वाढवून मागणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.
हेही वाचा : पिके भुईसपाट, भाव नसल्याने कोथिंबीर फुकट.. शेतकऱ्यांना काय मदत करणार सांगा ? ; अजितदादांनी विचारला जाब
राऊत यांना विधिमंडळाकडून नोटीस पाठवली गेल्यानंतर नवीन हक्कभंग समिती स्थापन करण्यात आली आहे. उद्या 9 तारखेला याबाबत हक्कभंग समितीची चार वाजता बैठक होणार आहे. त्यामुळे या बैठकीत काही अधिकृत निर्णय होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
संजय राऊत हे राज्यसभा सदस्य आहेत. त्यामुळे राज्यसभा सदस्यावर हक्कभंग आणता येत नाही, अशी माहिती विधिमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे यांनी दिली आहे. कळसे यांनी सांगितले की, राऊत यांनी जे वक्तव्य केलं ते हक्कभंगाच्या कारवाई पात्र ठरतं. पण राज्यसभेच्या सदस्यावर हक्कभंग प्रस्ताव विधिमंडळाला आणता येत नाही. त्यासाठी वेगळी प्रक्रिया आहे. विशेष हक्कभंगाची कारवाई करण्यासाठी विधीमंडळाने हे प्रकरण राज्यसभेकडे पाठवणं गरजेचं आहे. त्यामुळे विधिमंडळ समितीकडून राज्यसभेला पत्र पाठवलं जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
