आज कोल्हापुरात बोलताना संजय राऊत यांनी शिंदे गटावर टीका करताना एक वाक्य वापरलं. त्यामुळे चालू अधिवेशनात मोठा गोंधळ झाला. ते वाक्य होत, “ही बनावट सेना आहे, डुप्लिकेट. चोरांचं मंडळ… हे विधिमंडळ नाही, चोर मंडळ आहे.” तर संजय राऊत यांनी विधीमंडळाबद्दल असं वक्तव्य केल्यामुळे सभागृहात त्यांच्यावर हक्कभंग आणला जावा अशी मागणी केली गेली.
सध्या शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाची शिवगर्जना यात्रा चालू आहे. त्यानिमित्ताने कोल्हापुरात बोलताना संजय राऊत यांनी शिंदे गटावर टीका केली. त्यावेळी बोलताना ते म्हणाले की “ही जी बनावट सेना आहे, डुप्लिकेट. चोरांचं मंडळ… हे विधिमंडळ नाही, चोर मंडळ आहे. त्यांनी आम्हाला पदावर काढलं तरी आम्ही काय पक्ष सोडणार आहोत का? अशी अनेक पदं आम्हाला पक्षाने दिली. बाळासाहेब ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंनी दिली आहेत. ती आम्ही पक्षासाठी ओवाळून टाकतो. आम्ही लफंगे नाहीये. पदं गेली पदं परत येतील, आमचा पक्ष महत्त्वाचा आहे”.
पण टीका करत असताना संजय राऊत यांनी विधीमंडळाला चोर मंडळ म्हटलं, त्यामुळे विरोधकांना आयतं कोलीत मिळालं. संजय राऊतांच्या विधानावर आक्षेप घेत भाजप आणि शिवसेनेनं त्यांच्याविरुद्ध हक्कभंग प्रस्ताव आणण्याची मागणी केली. भाजप आमदार आशिष शेलार म्हणाले, “राजकीय अभिनिवेश काहीही असू शकतो. राजकारणात एकमेकांच्या विरोधात असू शकतो. विधिमंडळाच्या स्थानाबद्दलचा अभिमान आम्हा सगळ्यांना आहे.”
हेही वाचा : Thackeray Vs Shinde : मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीला स्थगितीची मागणी कशी करू शकतात? शिंदे गटाचा युक्तिवाद
“चोर मंडळ बोलू शकतो का? हे कायदे मंडळ आहे. चोरांना पकडण्यासाठी कायदे करणार मंडळ आहे. या मंडळाला चोर मंडळ म्हणायचं आणि महाराष्ट्रातच नव्हे तर पूर्ण देशात महाराष्ट्राचा अपमान करायचा. हा महाराष्ट्रद्रोह आहे. कुणी यांना परवानगी दिली?”
यावर विरोधी पक्षनेते अजित पवार देखील बोलले. ते म्हणाले की, “आशिष शेलार यांनी जो मुद्दा उपस्थित केला आहे. आपण सगळे विधिमंडळातील सदस्य ५ लाख लोकांचं प्रतिनिधित्व करतो. कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याने, कुठल्याही नागरिकाला, कुठल्याही व्यक्तिला अशा पद्धतीने चोरमंडळ म्हणण्याचा अधिकार नाहीये. एक व्यक्ती विधिमंडळाला चोरमंडळ म्हटल्याची बातमी आली आहे. आशिष शेलार यांच्या मताशी मी सहमत आहे. पक्षीय बाबी बाजूला ठेवून याकडे गांभीर्यानं बघणं गरजेचं आहे. कारण शेवटी प्रत्येकाने शिस्त, नियम पाळला पाहिजे.”
तर भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १०५ आणि कलम १०९४ नुसार अनुक्रमे संसद आणि विधिमंडळ यांमधील लोकप्रतिनिधींना विशेषाधिकार दिले आहेत. हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल करण्याचा अधिकार यातच मोडतो. असेच अधिकार विधानसभेने नेमलेल्या एखाद्या अभ्यास अथवा चौकशी समितीलाही प्राप्त असतात.
या अधिकारांना धक्का लावणारे, किंवा या अधिकारांच्या आड येणारे वर्तन अथवा वक्तव्य कोणतीही व्यक्ती अथवा समुह, संस्था करु शकत नाही. कायद्याने त्यांना तसे करता येत नाही. विधिमंडळ अथवा संसद सभागृहात एकाद्या सदस्याने उच्चारलेल्या शब्दाला, विचारावर विधानसभेच्या बाहेर आव्हान देता येत नाही. तसेच, त्यावर टीका-टिप्पणी करता येत नाही. जर कोणाकडून असे घडले तर तो हक्कभंग ठरतो.
हेही वाचा : सिसोदिया यांच्या अटकेचं कारण ठरलेलं उत्पादन शुल्क धोरण आहे तरी काय ?
सभागृह अथवा सदस्याचा अवमान झाल्यास हा प्रकार सभागृह सभापती अथवा अध्यक्षांच्या निदर्शनास आणून दिला जातो. हा प्रकार चार प्रकार निदर्शनास आणला जातो.
१. विधिमंडळ सभासदाकडून तक्रार
२. विधानसभा सचिवांचा अहवाल
३. याचिका
४. सभागृह समितीचा अहवाल
एकूण सदस्य संख्येपैकी १/१० सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या प्रस्तावावर असाव्यात. त्यावर अध्यक्ष विचारतात की, या हक्कभंग प्रस्तावाला कोणाची सहमती आहे, तेव्हा 29 सदस्यांनी उभे राहत पाठिंबा दर्शवावा लागतो. याशिवाय हक्कभंगाची नोटीस आगोदर द्यावी लागते. हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करणाऱ्यांनी माहिती द्यावी लागते, तो प्रस्ताव कुणाविरुद्ध आहे आणि काय आहे?
हक्कभंग करणाऱ्याला विधिमंडळाकडून नोटीस पाठवली जाते. ज्याच्या विरुद्ध हक्कभंग नोटीस जारी होते, त्याला समोर यावंच लागतं. जर हक्कभंग प्रस्ताव विधिमंडळात मंजूर झाल्यास, हक्कभंगास कारणीभूत व्यक्तीला शिक्षा करण्याचा अधिकारही सभागृहाला असतो. आरोपी तिर्‍हाईत असेल तर समज देऊन सोडून देण्यापासून तुरुंगवास ठोठावण्यापर्यंत कोणतीही शिक्षा होऊ शकते.
जर एखादा व्यक्ती, संस्था, समूह यांच्या विरोधात हक्कभंग सिद्ध झाला तर अशा व्यक्ती, संस्था, समूह यांना सभागृह शिक्षा करु शकते. ज्या व्यक्ती विरोधात हक्कभंग प्रस्ताव आला आहे. तो व्यक्ती जर सभागृहाचा सदस्य असेल तर त्याला समज दिली जाऊ शकते. त्याला निलंबीत केले जाऊ शकते. आरोप हा जर बाहेरील व्यक्ती असेल तर त्याला समज दिली जाऊ शकते, दंड आकारला जाऊ शकतो किंवा तुरुंगवास अथवा इतर कोणतीही शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते
मात्र, ही शिक्षा सुनावण्यापूर्वी हक्कभंग प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष किंवा विधानपरिषद सभापतींनी स्वीकारला, तर तो प्रस्ताव विशेषाधिकर समितीकडे जातो. त्या समितीच्या निर्णयावर पुढे शिक्षा अवलंबून असते.
