Setback for Maharashtra’s Uniform Civil Code Committee Retired Justice R.C. Chavan resigns : राज्यामध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी महाराष्ट्र समान नागरी कायदा समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र या उच्चस्तरीय समितीतील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत यातून आता थेट समितीचे सदस्या असलेले निवृत्त न्यायमूर्ती आर सी चव्हाण यांनी तडकाफडी राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे हा महाराष्ट्र समान नागरी कायदा समितीला मोठा धक्का मानला जात आहे.
साहिल वाकोडे प्रकरणानंतर IIT मुंबईचा निर्णय; सिलिंग फॅन हटवणार, वॉल-माऊंटेड फॅन बसवणार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने जुलैमध्ये या समितीची स्थापना केली होती. 19 सप्टेंबरला समितीची दुसरी महत्त्वाची ऑनलाइन बैठक झाली. या बैठकीनंतर काही तासांतच न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी आपला राजीनामा सरकारकडे सादर केला. राज्य सरकारने त्यांचा राजीनामा अधिकृतरीत्या स्वीकारला आहे.
प्रश्नावलीच्या पद्धतीवर न्यायमूर्ती चव्हाण नाराज
समितीला पाठवलेल्या पत्रातून न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी समितीच्या कामकाजाच्या पद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त केली. जनतेकडून मत जाणून घेण्यासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या प्रश्नावलीवर सदस्यांमध्ये सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र, नागरिकांनी प्रश्नांना केवळ ‘होय’ किंवा ‘नाही’ अशा स्वरूपातच उत्तर द्यावे, असा आग्रह काही सदस्यांकडून करण्यात आल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले.
राहुल बोंद्रेंच्या भाजप प्रवेशाच्या तयारीत श्वेता महाले; ऐनवेळी निर्णय फिरला, म्हणाल्या, ‘बरं झालं!’
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, इतर सदस्यांची मते जाणून घेण्याआधीच अध्यक्षांनी प्रश्नावली निश्चित केली होती. ही प्रश्नावली समितीच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याची तयारीही करण्यात आली होती. अध्यक्षांचा निर्णय आधीच निश्चित असल्याचे लक्षात आल्यानंतर बैठकीत चर्चा करून वेळ आणि इंटरनेटचा खर्च करण्यापेक्षा आपण बैठक सोडण्याचा निर्णय घेतल्याचे न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
सामाजिक प्रश्नांवर सखोल मत जाणून घेण्याची अपेक्षा
उशिरा होणारी लग्ने, वैवाहिक वाद, अपत्यप्राप्तीशी संबंधित अडचणी आणि न्याय मिळण्यास होणारा विलंब यांसारख्या महत्त्वाच्या सामाजिक मुद्द्यांवर महाराष्ट्रातील नागरिकांची सविस्तर मते जाणून घेणे, हा समितीचा उद्देश असेल, अशी आपली अपेक्षा होती, असे त्यांनी पत्रात म्हटले. मात्र, माहितीचे विश्लेषण सोपे व्हावे यासाठी नागरिकांची उत्तरे केवळ ‘होय’ किंवा ‘नाही’पुरती मर्यादित करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
समितीच्या बैठकीतील बाहेरील व्यक्तीच्या उपस्थितीवरही प्रश्न
समितीच्या बैठकीत अधिकृत सदस्य नसलेल्या एका व्यक्तीच्या सहभागावरही न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी आक्षेप घेतला. त्यांच्या पत्रानुसार, या व्यक्तीने सरकारी अधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या संकेतस्थळातील त्रुटी दाखवून दिल्या. त्यानंतर अध्यक्षांनी त्या सूचनांच्या आधारे एका आठवड्यात आवश्यक बदल करण्याचे निर्देश दिले.
मोठी बातमी: राहुल बोंद्रेंचा भाजप प्रवेश रद्द; राहुल गांधींच्या एका फोननंतर निर्णय बदलला
या व्यक्तीला समितीमध्ये नेमका कोणता अधिकृत दर्जा आहे, हे स्पष्ट नसल्याचे चव्हाण यांनी नमूद केले. तसेच, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कामाच्या क्षमतेवर अप्रत्यक्षपणे प्रश्न उपस्थित होत असल्याचेही त्यांनी म्हटले.या सर्व कारणांमुळे आपण समितीतील पद सोडत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यापुढे स्वतंत्र नागरिक म्हणून या विषयावर आपली मते मांडण्यास आपण मोकळे असल्याचे सांगत, सरकारने रिक्त झालेल्या जागेवर नवीन सदस्याची नियुक्ती करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.