Supreme Court Hearing : राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे पाठविण्याची ठाकरे गटाची मागणी नाकारली.पुढील सुनावणी २१ व २२ फेब्रुवारीला होणार असल्याचे सांगितले. कोर्टाच्या या निकालावर राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया येत आहेत. शिवसेना ठाकरे गटाचे आ. अनिल परब म्हणाले, की न्यायालयात आठ मुद्द्यांवर सुनावणी सुरू होती. त्यामध्ये ही नबाम रेबिया केस हा एक मुद्दा होता. ही केस मोठ्या बेंचकडे द्यावी अशी ठाकरे गटाची मागणी होती.त्यावर न्यायालयाने पुढील सुनावणीत हा मुद्दा घेणार असल्याचे म्हटले आहे. यामध्ये कोणताही गोंधळ नाही.
राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयातील (Eknath Shinde ) गुरुवारी पूर्ण झाली. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी सविस्तर आणि मुद्देसूद युक्तिवाद गेले तीन दिवस केला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दोन्ही बाजूंच्या वकिलांना अनेक प्रश्न विचारत त्यांची बाजू समजावून घेतली. या सुनावणीत नबाम रेबिया या प्रकरणाचा वारंवार उल्लेख झाला. या प्रकरणानुसार सर्वोच्च न्यायालय पुन्हा विधानसभेचे तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे सूत्रे देण्यासाठीचे काटे मागे फिरवणार की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १४ आमदारांना अपात्र ठरवणार किंवा शिंदे यांची खुर्ची अबाधित ठेवण्याचा निर्णय घेणार याची आता उत्सुकता होती.त्यानंतर न्यायालयाने शुक्रवारी सकाळी निकाल दिला.
हे वाचा : मोठी बातमी ! ठाकरे गटाला झटका; पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठच करणार सुनावणी
परब पुढे म्हणाले, की नबाम रेबिया केस मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवावे अशी मागणी होती.त्यावर आज कोर्टाने सांगितले की पुढील आठवड्यात नियमित सुनावणी होईल. त्यानंतर ही केस मोठ्या बेंचकडे पाठवायची की नाही यावर निर्णय होईल, असे परब म्हणाले.
खोत-पडळकरांनी सरकारला जाब विचारावा
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे, यावर परब म्हणाले, की याची जबाबदारी आता गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांनी घ्यावी. त्यांनाच आता आझाद मैदानात बोलावले पाहिजे.सरकार त्यांचेच आहे. त्यामुळे सरकारला त्यांनी जाब विचारावा. आमचे सरकार असाना आम्ही संपकाळातही एसटी कर्मचाऱ्यांना पगार दिला होता.
