नागपूर : पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्रामुळे कोकणातील गावांना अनेक बंधने पडली आहेत. कोकणातील गावांचे सूक्ष्म सर्वेक्षण केले गेले असून त्यानुसार पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्रातून एकूण 388 गावे वगळण्याचा सुधारित प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे, अशी माहिती वनमंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत दिली. याविषयावर आमदार श्री भास्कर जाधव यांनी उपस्थित केलेल्या लक्ष्यवेधी सूचनेला उत्तर देतांना ते बोलत होते.
कोकण, पश्चिम घाट आणि चंद्रपूर गडचिरोली हे पर्यावरण व वने सांभाळणारे, पर्यावरणासाठी त्याग करणारे प्रदेश आहेत. मात्र पर्यावरणाची जबाबदारी राज्यात फक्त आपल्यावरच आहे का असे या भागातील जनतेला वाटू नये, असे सांगून ना.श्री.मुनगंटीवार म्हणाले की या संदर्भात या भागांना काही प्रोत्साहनपर सवलती देण्याची आवश्यकता आहे. पश्चिम घाटात अधिसूचित केलेल्या गावांमध्ये उद्योग येणार नसतील तर त्यांना वेगळ्या काही सवलती द्याव्या लागतील, त्यासाठी केंद्र सरकारशी चर्चा केली जाईल असेही ते पुढे म्हणाले. या वगळण्यात येणाऱ्या गावांमध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील 98 गावे आहेत.
माधव गाडगीळ समितीने प्रथम पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्राचा प्रस्ताव बनवला. त्यावर पुन्हा कस्तुरीरंगन समितीने काम करून 2013 मध्ये प्रारूप प्रस्ताव तयार केला. फडणवीस सरकारच्या काळात 2018 मध्येच ही 388 गावे पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र ठाकरे सरकारने ती संख्या कमी करून केवळ 22 वर आणली. आत्ता पुन्हा भाजपा – शिवसेना सरकार आल्यावर पुन्हा बैठका घेऊन केंद्राकडे पुन्हा 388 गावे वगळण्याचा सुधारित प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. ठाकरे सरकारने सर्वांशी चर्चा केली नाही, संबंधित गावांना विश्वासात घेतले नाही आणि एकतर्फी निर्णय घेतला, असेही त्यांनी सांगितले.
पश्चिम घाट क्षेत्रात गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक केरळ तमिळनाडू अशी राज्ये आहेत. मात्र त्यापैकी केवळ महाराष्ट्रानेच पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्राचे एमआरसॅटद्वारे उपग्रह सर्वेक्षण करून घेतले आहे, अशी माहितीही ना.श्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. त्याचप्रमाणे अधिसूचनेत अंतर्भूत करण्याकरता प्रस्तावित प्रत्येक गावांपर्यंत प्रशासन पोहोचले आणि त्यांच्या ग्रामसभा घेऊन संवाद निर्माण केला. त्या त्या गावांच्या सूचना ऐकून घेऊन, समस्या समजावून घेऊन पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्याच्या गावांची सूची तयार केली गेली, असे ते म्हणाले.
मलाही पर्यावरणाचे प्रेम आहे असे सांगून ना.श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, पश्चिम घाटांचे वैशिष्ट्य म्हणजे पश्चिम घाटातून अनेक मोठ्या नद्यांचा उगम होतो. त्यामुळे पश्चिम घाटातील पर्यावरणाचे संरक्षण संवर्धन करावेच लागेल. मात्र पश्चिम घाट क्षेत्रात अधिसूचित गावांना विशेष लाभ दिला पाहिजे असे ते म्हणाले. या लक्ष्यवेधीवरील चर्चेत आमदार श्री भास्कर जाधव आणि श्री अजितदादा पवार यांनी सहभाग घेतला.
