नवी दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयातील (Eknath Shinde ) आज अखेर पूर्ण झाली. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी सविस्तर आणि मुद्देसूद युक्तिवाद गेले तीन दिवस केला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दोन्ही बाजूंच्या वकिलांना अनेक प्रश्न विचारत त्यांची बाजू समजावून घेतली. या सुनावणीत नबाम रेबिया या प्रकरणाचा वारंवार उल्लेख झाला. या प्रकरणानुसार सर्वोच्च न्यायालय पुन्हा विधानसभेचे तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे सूत्रे देण्यासाठीचे काटे मागे फिरवणार की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १४ आमदारांना अपात्र ठरवणार किंवा शिंदे यांची खुर्ची अबाधित ठेवण्याचा निर्णय घेणार याची आता उत्सुकता आहे.
हे प्रकरण सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यासह न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी. नरसिंहा पाच न्यायमूर्तींनी ही सुनावणी (Eknath Shinde VS Uddhav Thackeray hearing in Supreme Court) पूर्ण केली. हे प्रकरण नबाम रेबिया या पेक्षा वेगळे आहे किंवा नबाम रेबिया प्रकरणातील निकाल बदलायचा आहे यावरही सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देईल त्यानुसार हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जाणार की काय, याचीही उत्सुकता आहे. शिंदे गटाकडून या प्रकरणात ज्येष्ठ विधीज्ञ हरिश साळवे, महेश जेठमलानी, मनिंदरसिंह पटनायक यांनी बाजू मांडली. तर ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला.
ठाकरे गटाच्या म्हणण्यानुसार शिंदे गटाच्या याचिकेत तथ्ये लपविण्यात आली. नबाम रेबिया प्रकरणानुसार निकाल होऊ नये असे विरोधक म्हणतात तरी देखील त्यांच्याकडून वारंवार या प्रकरणाचा दाखला दिला जात असल्याचे सिंघवी म्हणाले. याआधी कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात म्हटले, की लोकांना विकत घेऊन राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्यात आले. गुवाहाटीत बसून महाराष्ट्रातील सरकारसंदर्भात निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही. आमदार विलीन झाले तरी मूळ पक्ष तसाच राहतो असे स्पष्ट करत त्यांनी राजस्थान राज्यातील एका केसचा दाखला दिला. सिब्बल यांच्या म्हणण्यानुसार शिंदे यांच्यासाठी कोणताही बचाव उरलेला नाही. त्यांनी आपला गट दुसऱ्या पक्षात विलीन करणे हाच एक पर्याय होता. त्यांच्याकडे बहुमत आहे म्हणून त्यांची वर्तणूक ही नियमानुसार आहे असे म्हणता येत नाही.
शिंदे गटाचे ३४ आमदार असले तरी त्यांच्यासमोर विलीनीकरणाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. नबाम रेबिया प्रकरण या खटल्यात लागू होऊ शकत नाही, असे सिब्बल यांनी युक्तिवादादरम्यान सांगितले. आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ नये म्हणून अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला होता. विधानसभा अध्यक्षांविरोधात फक्त नोटीस होती, अविश्वास प्रस्ताव नव्हता, असेही सिब्बल यांनी युक्तिवादात सांगितले. गुवाहाटीला गेलेल्या शिंदे गटाच्या ३४ आमदारांना जीवाची भीती होती. नऊ दिवसात सर्व घडामोडी घडल्या. नरहरी झिरवाळ यांच्याविरोधात मेलवर पाठविण्यात आलेल्या अविश्वास प्रस्तावाला काहीही महत्व नाही, असे अध्यक्ष म्हणाल्याचे ठाकरे गटाचे वकील सिब्बल यांनी सांगितले.
शिंदे गटाच्या म्हणण्यानुसार विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वासाचा ठराव दिल्याने आधी त्यावर निर्णय होणे अपेक्षित होते. मात्र या सगळ्या घडामोडी होण्याआधीच तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे त्या सरकारची वैधता हा आता मुद्दा राहिलेला नाही. आता शिंदे यांच्याकडे पूर्ण बहुमत आहे. विधानसभेचा अध्यक्ष देखील नव्याने निवडून दिलेला आहे. त्यामुळे न्यायालयातील सुनावणी हा केवळ एक बुद्धीवादी चर्चेचा विषय राहिला आहे.
