राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court)सुरू आहे. आज तिसऱ्या दिवशी शिंदे (Eknath Shinde) गटाच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला. शिंदे व ठाकरे गटाच्या वकिलांत जोरदार खडाजंगी उडाली. लोकांना विकत घेऊन महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार पाडले असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal) यांनी केला.
गुवाहाटीत बसून महाराष्ट्रातील सरकारसंदर्भात निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही. आमदार विलीन झाले तरी मूळ पक्ष तसाच राहतो असे स्पष्ट करत त्यांनी यावेळी राजस्थानमधील एका केसचा दाखला दिला.
सुनील प्रभू यांनी जारी केलेल्या आदेशाचे आमदारांकडून उल्लंघन, त्यांनी भाजप उमेदवाराला मतदान केले. दहाव्या सूचीत बहुमताला महत्व असा काही नियम नाही. शिंदे गटाचे ३४ आमदार असले तरी त्यांच्यासमोर विलीनीकरणाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. नबाम रेबिया प्रकरणाचा या खटल्यात लागू होऊ शकत नाही, असे सिब्बल यांनी युक्तिवादादरम्यान सांगितले. आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ नये म्हणून अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला होता. विधानसभा अध्यक्षांविरोधात फक्त नोटीस होती, अविश्वास प्रस्ताव नव्हता असेही सिब्बल यांनी स्पष्ट केले.
