Supreme Court Declined To Stay On Mumbai Kabutarkhana Feeding : मुंबई हाय कोर्टानंतर आता सुप्रीम कोर्टानेही मुंबईतील कबुतर खान्यांबद्दल जैन समाजाला आणि कबुतर प्रेमींना दणका दिला आहे. कबूतखाने बंदचं राहतील असा हाय कोर्टाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. तसेच हायकोर्टाने कबुतरखान्यासंदर्भात दिलेल्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे आता हाय कोर्टाच्या आदेशानुसार कबुतखाने बंदच राहणार आहेत.
कबुतरखान्यावर पुन्हा ताडपत्री! जैन समाज आक्रमक, मराठी एकीकरण समितीकडून आंदोलनाचा इशारा
मुंबईतील (Mumbai) प्रसिद्ध दादर कबुतरखाना (Kabutarkhana) गेल्या काही आठवड्यांपासून वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. मुंबई महानगरपालिकेने हा कबुतरखाना (Mumbai HC Decsion) बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, जैन समाजाने आक्रमक भूमिका घेतली होती. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने यापू्र्वी दिलेला आदेश कायम ठेवत 7 ऑगस्ट रोजी कबुतरांना अन्न-पाणी देता येणार नाही असे स्पष्ट आदेश दिले होते. तज्ज्ञ समिती गठीत करुन सखोल अभ्यास करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत. नागरिकांच्या आरोग्याची रक्षण करणं महापालिकेचं कर्तव्य आहे. कबुतरांसाठी पर्यायी जागेचा विचार केला जाऊ शकतो, असंही उच्च न्यायालयाने म्हटलं होते.
Kabutar Khana Dadar : शांतीचे प्रतीक असलेले कबुतर आरोग्यासाठी किती धोकादायक? जाणून घ्या
आमच्या निर्णयावर नाराजी असेल, तर त्या विरोधात योग्य ती दाद मागावी, पण थेट अवमान करू नका, असा कठोर इशाराही न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर जैन समाज आणि अन्य नागरिकांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर आज (दि.11) सुनावणी पार पडली. ज्यात सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या निर्णय कायम ठेवत यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर हा मुद्दा आणखीन तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कबूतरखाने अचानक बंद करणे योग्य नाही; मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून हत्तीणी पाठोपाठ कबुतरांनाही अभय
गरज पडल्यास कबुतरखान्यासाठी शस्त्र उचलणार
महाराष्ट्र गोरक्ष, गोसंरक्षण ट्रस्टचे जैन मुनी नीलेशचंद्र विजय यांनी रविवारी दादर कबुतरखाना येथे येऊन तीव्र भावना व्यक्त केल्या. ‘जैन समाज शांतताप्रिय आहे. आम्ही सत्याग्रह आणि उपोषणाच्या मार्गाने लढू. मात्र धर्माच्या रक्षणासाठी गरज भासल्यास शस्त्र उचलण्यास मागेपुढे पाहणार नाही,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले. संविधान, न्यायालय आणि सरकारचा मान राखतो असे सांगून धर्मासाठी शस्त्र हातात घेण्याची तयारी असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. दरम्यान आता सुप्रीम कोर्टानं देखील हाय कोर्टाचा हा निर्णय कायम ठेवला आहे. सुप्रीम कोर्टानं यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.
The Supreme Court today refused to interfere with the Bombay High Court's orders which observed that feeding pigeons poses serious health hazards and directed the Brihanmumbai Municipal Corporation to register criminal cases against people who continue to feed pigeons at Mumbai's… pic.twitter.com/Qad3sNKypP
— Live Law (@LiveLawIndia) August 11, 2025
