Supreme Court on Maharashtra Local Body Elections : महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला चार महिन्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अधिसूचना देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिले आहेत. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुका लवकर घेण्यास सांगण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. निवडणुका होणार हे तर निश्चित झालं आहे. पण ओबीसी आरक्षणाचं काय या महत्वाच्या प्रश्नाचंही उत्तर न्यायालयाने दिलं आहे.
आयोगाच्या 2022 च्या अहवालापू्र्वी महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार ओबीसी समाजाला आरक्षण देऊन या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. जे. के. बांठिया आयोगाच्या 2022 च्या अहवालापूर्वी महाराराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार ओबीसी समुदायांना आरक्षण दिले जाईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायालयाने ही निवडणूक 1994 ते 2022 पर्यंत ओबीसी आरक्षणाची जी स्थिती होती त्यानुसार घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
Big Breaking : चार महिन्यात पालिका निवडणुका घ्या, सर्वोच्च न्यायालयाचे फडणवीस सरकारला आदेश
चार महिन्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. गरज पडल्यास निवडणूक आयोगाला मुदतवाढ मागण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या या निकालामुळे मुंबईसह राज्यभरातील महापालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लवकरच होण्यायी चिन्हे निर्माण झाली आहेत. ऑगस्ट 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणावर यथास्थिती राखण्याचा आदेश दिल्यानंतर निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. परंतु, दरम्यानच्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका का होऊ नयेत याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही असे खंडपीठाने निकालात स्पष्ट केले.
ओबीसी आरक्षणाबाबत 2022 च्या (OBC Reservation) आधीची जी परिस्थिती होती ती परिस्थिती कायम ठेवावी. याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते की 2022 मध्ये अहवाल आला त्यामध्ये ओबीसींच्या जागा कमी करण्यात आल्या. त्यामुळे न्यायालयाने 2022 पूर्वीची परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसींच्या घटलेल्या जागा देखील पुन्हा बहाल होणार आहेत असा याचा अर्थ होतो.
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने वाशिक, अकोला, नागपूर आणि भंडारा या जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांत ओबीसी आणि एससी एसटींना 50 टक्क्यांहून जास्त आरक्षण देणारी अधिसूचना जारी केली होती. न्यायालयाने ही अधिसूचना रद्द करत इथल्या ओबीसी उमेदवारांसाठीची निवडणूकही रद्द केली होती. यानंतर 27 टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या असे आदेश दिले आहेत.
