मुंबई – राज्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Bhagatsingh Koshyari) यांचा राजीनामा मंजूर केल्यानंतर राज्याच्या राजकारणातून प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. कोश्यारी यांच्या राजीनाम्यावर विरोधी पक्षांनी जोरदार टीका केली आहे. शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे (Sushma Andhare) यांनीही या मुद्द्यावर राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. अंधारे म्हणाल्या, की ‘राज्यपाल कोश्यारी यांनी इतक्या काही पद्धतीने महाराष्ट्राची मने दुखावली की राज्यातच नव्हे तर देशाच्या इतिहासात राज्यपाल कसा नसावा, याचं उदाहरण म्हणजे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी.’ ‘ईडी सरकारला महाराशष्ट्राच्या अस्मितेची जरा जरी चाड असती तर असा राज्यपाल केंद्र सरकारने परत बोलावून घ्यावा याचं विनंतीपत्र त्यांनी तत्काळ लिहीलं असतं जेव्हा ते महापुरुषांबद्दल ठरवून खोडसाळ गरळ ओकत होते.’
‘परंतु, आता राज्यपाल कोश्यारींचा राजीनामा मंजूर करण्याची जी ईडी सरकारने केलेली खेळी किंवा मानभावीपणा आहे हा सरळ सरळ निवडणुकांच्या तोंडावरची खेळी आहे.’ ‘लोकांच्या ज्या दुखावलेल्या अस्मिता आहेत त्याला मलमपट्टी लावण्याचा अत्यंत थातुरमातुर प्रकार हा राजीनामा मंजूर करून केला आहे.’ ‘पण, यामुळे कोश्यारींनी केलेल्या वक्तव्यांमुळे राज्याची झालेली अस्मितेचे नुकसान भरून निघणार नाही. जर खरोखर त्यांना आपण केलेल्या चुकांची जाणीव असती तर किमान एकदा तरी राज्यपाल कोश्यारी यांनी केलेल्या वक्तव्यांबद्दल किमान एकदा तरी दिलगिरी व्यक्त केली असती, माफी मागितली असती’ असे अंधारे म्हणाल्या.
दरम्यान, महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी रमेश बैस (Ramesh Bais) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याआधीचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Bhagatsingh Koshyari) यांचा राजीनामा राष्ट्रपतींनी मंजूर केल्यानंतर त्यांच्या जागी बैस यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याआधी कोश्यारी वादग्रस्त ठरले होते. कोश्यारी यांनी त्यांच्या कार्यकाळात नेहमीच सत्ताधारी भाजपला (BJP) पूरक भूमिका घेतल्याचा विरोधकांचा आरोप होता. महापुरुषांबद्दल त्यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे राज्यात वादंग उठले होते. विरोधी पक्षांनी आंदोलने करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. या पार्श्वभुमीवर त्यांचा राजीनामा मंजूर करण्यात आला. यानंतर आता रमेश बैस राज्याचे राज्यपालपदी विराजमान झाले आहेत. रमेश बैस याआधी झारखंडचे (Jharkhadnd) राज्यपाल होते. तेथेही राज्य सरकार आणि बैस यांच्यात मतभेद होते. त्यामुळे आता त्यांच्या कार्यकाळात तसाच संघर्ष राज्यात पहायला मिळणार का, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
