शिवसेना कोणाची? या प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सलग दुसऱ्या दिवशी नियमीत सुनावणी होत आहे. ठाकरे गटाकडून काल कपिल सिब्बल यांनी आपली बाजू मांडली आहे. आज पुन्हा ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद केला जाणार आहे.
दरम्यान निवडणूक आयोगाने ‘शिवसेना‘ हे पक्षाचं नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे पक्षचिन्ह शिंदे गटाला दिल्याच्या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होत. त्यावरही आज सुनावणी होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टातील युक्तिवाद आणि न्यायालयाचा निर्णय याचे संपूर्ण अपडेट वाचा.
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना कोणाची या प्रश्नांवर उद्धव ठाकरे यांना तातडीने दिलासा देण्यास नकार दिला. याबाबत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला नोटीस पाठवण्यात येणार असून पुढील सुनावणी २ आठवड्यानंतर होणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृतवखाकील तीन न्यायमूर्ती समोर झालेल्या सुनावणीत हा निर्णय देण्यात आला.
आजच्या निर्णयात ठाकरे गटाला अंशतः दिलासा मिळला असून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे नाव आणि मशाल हे चिन्ह पुढील सुनावणी पर्यत वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
Thackeray Vs Shinde : शिवसेना सध्या शिंदेंकडेच, पण ठाकरे गटाचे आमदार ‘सुरक्षित’
ठाकरे गटाकडून आज कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला, त्याचे मुद्दे
Thackeray Vs Shinde : राज्यपाल, पक्षाचा आदेश… कपिल सिब्बल यांनी आज काय युक्तिवाद केला?
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती नाही, पण दोन आठवड्यामध्ये उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
निवडणूक आयोगाचे उत्तर आल्यानंतर निर्णय घेतला जाणार, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
कोर्टाकडून दोन आठवड्याची मुदत देण्यात आली आहे.
दोन्ही गटाला उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्याचा वेळ दिला आहे.
केवळ विधीमंडळ पक्षाच्या आधारे निवडणूक आयोग निर्णय कसा देऊ शकतो.
राज्यसभा सदस्य आणि विधान परिषद सदस्यांच्या संख्याबळाचा विचार केला नाही.
ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद
विधीमंडळ पक्ष वेगळे आहे. त्यात शिंदेचे संख्याबळ जास्त आहे.
मतांच्या टक्केवारीचे नोंदणी महत्त्वाची. लोकप्रतिनिधी शिंदेकडे सर्वाधिक आहेत.
शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांचा युक्तिवाद
निवडणूक आयोगाला चिन्ह आणि पक्षाबाबत निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
ठाकरे गट थेट सुप्रीम कोर्टात कसे काय येऊ शकतो. शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांचा युक्तीवाद
दिल्ली हायकोर्टाकडे हे प्रकरण वर्ग करावे.
निवडणूक आयोगाच्या विरोधात ठाकरे गटाने केलेल्या याचिकेवर सुनावणीला सुरूवात
उद्धव ठाकरे पक्ष प्रमुख असताना कोणत्या अधिकारानं राज्यपालांनी शिंदे यांना सरकार स्थापनेसाठी बोलावले ?
कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
शिंदेंच्या बंडांबाबत राज्यपालांना माहिती होती. या बंडाला मूळ पक्षाचं समर्थन नाही हे पण राज्यपालांना माहित होतं. राज्यपालांनी या सर्व गोष्टी रोखणं गरजेचं होतं.
राज्यपाल हे घटनात्मक पद असूनही त्यांनी राजकारणच केलं. राज्यपालांनी घटनेच्या तत्त्वांचं पालन केलं नाही. राज्यपालांनी शिंदेंचं मत समजून घ्यायला नको होतं.
