Live Blog | Thackeray Vs Shinde : शिवसेना-धनुष्यबाण सध्या शिंदेंकडेच पण ठाकरेंना दिलासा

शिवसेना सध्या शिंदेंकडेच, पण ठाकरे गटाचे आमदार ‘सुरक्षित’

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना कोणाची या प्रश्नांवर उद्धव ठाकरे यांना तातडीने दिलासा देण्यास नकार दिला. याबाबत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला नोटीस पाठवण्यात येणार असून पुढील सुनावणी २ आठवड्यानंतर होणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृतवखाकील तीन न्यायमूर्ती समोर झालेल्या सुनावणीत हा निर्णय देण्यात आला.

आजच्या निर्णयात ठाकरे गटाला अंशतः दिलासा मिळला असून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे नाव आणि मशाल हे चिन्ह पुढील सुनावणी पर्यत वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

संपूर्ण बातमी वाचा

Thackeray Vs Shinde : शिवसेना सध्या शिंदेंकडेच, पण ठाकरे गटाचे आमदार ‘सुरक्षित’

राज्यपाल, पक्षाचा आदेश… कपिल सिब्बल यांनी आज काय युक्तिवाद केला?

ठाकरे गटाकडून आज कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला, त्याचे मुद्दे

Thackeray Vs Shinde : राज्यपाल, पक्षाचा आदेश… कपिल सिब्बल यांनी आज काय युक्तिवाद केला?

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती नाही

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती नाही, पण दोन आठवड्यामध्ये उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

निवडणूक आयोगाचे उत्तर आल्यानंतर निर्णय घेतला जाणार, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

कोर्टाकडून दोन आठवड्याची मुदत

कोर्टाकडून दोन आठवड्याची मुदत देण्यात आली आहे.

दोन्ही गटाला उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्याचा वेळ दिला आहे.

विधीमंडळ पक्षाच्या आधारे निवडणूक आयोग निर्णय कसा देऊ शकतो ?

केवळ विधीमंडळ पक्षाच्या आधारे निवडणूक आयोग निर्णय कसा देऊ शकतो.
राज्यसभा सदस्य आणि विधान परिषद सदस्यांच्या संख्याबळाचा विचार केला नाही.

ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद

विधीमंडळ पक्ष वेगळे आहे. त्यात शिंदेचे संख्याबळ जास्त आहे.
मतांच्या टक्केवारीचे नोंदणी महत्त्वाची. लोकप्रतिनिधी शिंदेकडे सर्वाधिक आहेत.

शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांचा युक्तिवाद

निवडणूक आयोगाला पूर्ण अधिकार

निवडणूक आयोगाला चिन्ह आणि पक्षाबाबत निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

• शिंदेचे वकील नीरज कौल

थेट सुप्रीम कोर्टात प्रकरण कसे येऊ शकते ?

ठाकरे गट थेट सुप्रीम कोर्टात कसे काय येऊ शकतो. शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांचा युक्तीवाद

दिल्ली हायकोर्टाकडे हे प्रकरण वर्ग करावे.

निवडणूक आयोगाच्या विरोधात ठाकरे गटाने केलेल्या याचिकेवर सुनावणीला सुरूवात

निवडणूक आयोगाच्या विरोधात ठाकरे गटाने केलेल्या याचिकेवर सुनावणीला सुरूवात

राज्यपालांनी शिंदे यांना सरकार स्थापनेसाठी कसे बोलावले

उद्धव ठाकरे पक्ष प्रमुख असताना कोणत्या अधिकारानं राज्यपालांनी शिंदे यांना सरकार स्थापनेसाठी बोलावले ?

कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद

शिंदेंच्या बंडांबाबत राज्यपालांना माहिती होती.

शिंदेंच्या बंडांबाबत राज्यपालांना माहिती होती. या बंडाला मूळ पक्षाचं समर्थन नाही हे पण राज्यपालांना माहित होतं. राज्यपालांनी या सर्व गोष्टी रोखणं गरजेचं होतं.

राज्यपाल हे घटनात्मक पद असूनही त्यांनी राजकारणच केलं. राज्यपालांनी घटनेच्या तत्त्वांचं पालन केलं नाही. राज्यपालांनी शिंदेंचं मत समजून घ्यायला नको होतं.

• कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद

पक्षाचे आदेश हे आमदारांना पाळावेच लागतात.

राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्षात प्रतोद हा दुवा असतो. पक्षाची भूमिका विधीमंडळ पक्षाला सांगणे हे प्रतोदाचं काम असतं. विधीमंडळ पक्ष मुख्य प्रतोदांना कोणतंही आव्हान देऊ शकत नाही.

पक्षाचे आदेश हे आमदारांना पाळावेच लागतात. व्हीप जारी होण्यापूर्वी धोरणाला विरोध केला जाऊ शकतो, पण पक्ष तिकिटावर निवडून आलेल्यांना पक्षाच्या विरोधात जाता येत नाही.

आसाममध्ये बसून तुम्ही मुख्य प्रतोद ठरवू शकत नाही.

- कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद

सरन्यायाधीश मराठीत पत्र वाचून दाखवतात

आजच्या सुनावणीमध्ये सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी शिवसेना कार्यकारणीमधील पत्र मराठी मध्ये वाचून दाखवलं.

शिवसेनेच्या कार्यकारणीमध्ये नेता निवडीचे अधिकार उद्धव ठाकरे यांना दिले होते.

दुसऱ्या दिवशीच्या सुनावणीला सुरुवात

शिवसेना अंतर्गत वादातील सुनावणीला आज दुसऱ्या दिवशीच्या युक्तिवादाला सुरुवात झाली आहे.

ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल आज पुन्हा युक्तिवाद करत आहेत.

निवडणूक आयोगाचा निर्णय, बहुमत, राज्यपाल… कपिल सिब्बल यांनी काय युक्तिवाद केला?

शिंदे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील मुद्दे

Thackeray Vs Shinde : निवडणूक आयोगाचा निर्णय, बहुमत, राज्यपाल… कपिल सिब्बल यांनी काय युक्तिवाद केला?

व्हिप’मुळे ठाकरेंची आमदारकी जाणार? व्हिप म्हणजे काय, कोणाला अधिकार?

मागच्या आठवड्यात निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह दोन्ही एकनाथ शिंदे यांना देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ठाकरे गटातील नेत्यांचं काय होणार ? त्यांच विधानसभा आणि लोकसभा सदस्यत्व जाणार का असे प्रश्न माध्यमांत चर्चेला जात आहे.

त्यावर शिंदे गटाकडून ठाकरे आणि त्यांच्या सोबतच्या आमदाराचं सदस्यत्व रद्द होणार असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यावर उद्धव ठाकरे यांनीही हा व्हीप लागू होत नाही. असा दावा केला.

या पार्श्वभूमीवर व्हीप म्हणजे काय? ज्यामुळे ठाकरे गटातील आमदारांच सदस्यत्व टिकणार का नाही, याचं भविष्य ठरवणार आहे.

Thackeray Vs Shinde : ‘व्हिप’मुळे ठाकरेंची आमदारकी जाणार? व्हिप म्हणजे काय, कोणाला अधिकार?