Thackeray Vs Shinde : निवडणूक आयोगाचा निर्णय, बहुमत, राज्यपाल… कपिल सिब्बल यांनी काय युक्तिवाद केला?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) घटनापीठासमोर आज शिंदे गट विरुद्ध ठाकरे गट असा युक्तीवाद सुरु आहे. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal) आज सकाळ पासून आपली बाजू मांडत आहेत.

सुप्रीम कोर्टात आजपासून सलग तीन दिवस सुनावणी होणार आहे. सुनावणी मध्ये ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत युक्तिवाद करणार आहेत. तर शिंदे गटाकडून हरिश साळवे, नीरज किशन कौल, मनिंदर सिंग युक्तिवाद करणार आहेत.

हेही वाचा : Live Blog । Thackeray Vs Shinde : निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर कपिल सिब्बलांनी काय युक्तिवाद केला?

शिंदे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील मुद्दे

• निवडणूक आयोगाने पक्षाला गृहीत धरलं नाही

निवडणूक आयोगाने फक्त विधीमंडळातील बहुमतावर निर्णय दिला. निवडणूक आयोगाने पक्षाला गृहीत धरलं नाही. असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.

पक्षाचं काही म्हणणं न मांडू देता निवडणूक आयोगाने धनुष्यबाण चिन्ह गोठवलं. निवडणूक आयोगाने हे करण्यापूर्वी सुनावणी करण्याची गरज होती. उद्धव ठाकरेंनी या आदेशाला आक्षेप घेतला आणि निवडणूक आयोगाने सुचवलेलं नाव आणि चिन्ह दोन्हीही नाकारल्या आहेत.

पक्षात दोन गट पडले असताना निवडणूक आयोग एका गटाला चिन्ह कसे देऊ शकते? असा प्रश्नही कपिल सिब्बल यांनी विचारला आहे.

• शिंदे गटाकडे संपूर्ण बहुमत आहे असं नाही.

शिंदे गट सगळीकडे आमच्याकडे बहुमत असलेलं सांगत असले तरी शिंदे गटाकडे जबरदस्त बहुमत आहे, असं नाही. सिब्बल यांचा युक्तिवाद

राज्यसभेचे ३ आणि लोकसभेचे ६ खासदार ठाकरे गटासोबत आहेत. त्यामुळे दोन सभागृहात (लोकसभा, विधानसभा) त्यांचे बहुमत असेल तर दोन सभागृहांत (राज्यसभा, विधानपरिषद) आमचे बहुमत आहे.

• अपात्रतेची टांगती तलवार असताना राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना शपथ कशी देऊ शकतात?

लोकशाही मार्गाने आलेलं सरकार पाडण्यात आले. राज्यपालांनी त्यांना शपथही दिली. राज्यापालांचे अधिकार काय? अपात्रतेची टांगती तलवार असताना राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना शपथ कशी देऊ शकतात? असा प्रश्न ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.

सोबतच बहुमत आहे की नाही हे न बघता राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना शपथ कशी देऊ शकतात? संविधानाच रक्षण करणं हे राज्यपालांचं कर्तव्य आहे. मात्र, मागील काही वर्षात राज्यपाल देशाच्या राजकारणात सक्रीय सहभाग घेत असल्याचं दिसून येत आहे.

• पक्षांतर बंदीचा कायदा बदलण्याची गरज

पक्षांतील बंडखोरीमुळे लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पक्षांतर बंदीचा कायदा बदलण्याची गरज आहे.

बहुमत असणारे आसाममध्ये बसून नवीन नेता कसा निवडू शकतात? न्यायालयाचा निर्णय होण्यापूर्वी हे सर्व घडत होते. यासंदर्भात कोणतीही पक्षाची बैठक झाली नव्हती – कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद

• विधानसभा अध्यक्षांची निवड चुकीची

विधानसभा अध्यक्षांची निवड चुकीची आहे. नार्वेकर यांना (शिंदे गट वगळता) बहुमतापेक्षा एक मत कमी आहे. अध्यक्षांची निवड चुकीची असेल तर त्यांना अधिकार नाही, असं कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे आधी आमदारांच्या अपात्रतेचाच्या निर्णयावर निर्णय करण्याची मागणी.

त्यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनीही उत्तर दिलं आहे. शिंदे गटाला वगळल्यानंतर नार्वेकरांना निवडीसाठी आवश्यक ती मतं मिळाली असं ते म्हणाले.