Thackeray Vs Shinde : ‘व्हिप’मुळे ठाकरेंची आमदारकी जाणार? व्हिप म्हणजे काय, कोणाला अधिकार?

मागच्या आठवड्यात निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह दोन्ही एकनाथ शिंदे यांना देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ठाकरे गटातील नेत्यांचं काय होणार ? त्यांच विधानसभा आणि लोकसभा सदस्यत्व जाणार का असे प्रश्न माध्यमांत चर्चेला जात आहे.

त्यावर शिंदे गटाकडून ठाकरे आणि त्यांच्या सोबतच्या आमदाराचं सदस्यत्व रद्द होणार असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यावर उद्धव ठाकरे यांनीही हा व्हीप लागू होत नाही. असा दावा केला.

या पार्श्वभूमीवर व्हीप म्हणजे काय? ज्यामुळे ठाकरे गटातील आमदारांच सदस्यत्व टिकणार का नाही, याचं भविष्य ठरवणार आहे.

व्हिप म्हणजे काय ?

अगदी सोप्या शब्दांत समजून घ्यायचं असेल तर व्हीप म्हणजेच पक्षादेश. सभागृहात एखादे विधेयक किंवा मुद्द्यावर सभागृहामध्ये काय भूमिका घ्यायची याबद्दल घेतलेला निर्णय पाळण्याचा आदेश दिला जातो त्यालाच व्हीप असं म्हणतात.

व्हिप हा राजकीय पक्षाचा अधिकार असतो. राजकीय पक्षांनी पक्षाच्या सदस्यांना त्यांच्या स्वत:च्या वैयक्तिक विचारावर निर्णय न घेता पक्षाच्या धोरणांनुसार मतदान करावे या हेतूने व्हीप काढला हातो. विधिमंडळात पक्षातील शिस्त सुनिश्चित करणे हाच व्हीपचा उद्देश असतो. व्हीपमुळे पक्षाच्या आमदार-खासदारांना एखादी भूमिका घेण्याचे आदेश दिले जातात.

हेही वाचा : Pakistan Crisis : पाकिस्तान की कंगालस्थान? चीनच्या कर्जात पाकिस्तान बुडाला, महागाई शिखरावर

व्हिप काढण्याचे अधिकार कोणाला?

व्हीप काढण्याचे अधिकार हे पक्षाने निवडलेल्या विधिमंडळ गटनेत्यालाच असतात. एखाद्या पक्षाने जुन्या गटनेत्याऐवजी नवीन गटनेता निवडल्यास पक्षादेश जारी करण्याचे अधिकार त्याच्याकडे येतात.

व्हिपचे प्रकार किती?

व्हिपचे तीन प्रकार आहेत. वन लाइन व्हिप, दोन ओळींचा व्हिप आणि तीन ओळींचा व्हिप.

वन लाईन व्हिपमध्ये सदस्यांना मतदान करण्याची माहिती दिली जाते. या स्थितीत पक्षाचे सदस्य स्वतःचा निर्णय घेऊ शकतात. त्याला एक व्हिप म्हणतात.

दोन ओळींच्या व्हिपमध्ये सभासदांना मतदानाच्या वेळी सभागृहात उपस्थित राहण्याच्या सूचना देण्यात येतात. त्यामध्ये मतदानासाठी विशेष सूचना देण्यात येतात.

तीन ओळींच्या व्हिपमध्ये सदस्यांना पक्षानुसार मतदान करण्यास सांगितले जाते. हा सर्वात यशस्वी व्हिप मानला जातो. व्हीपचे उल्लंघन केल्यास पक्षांतर विरोधी कायद्यांतर्गत सभागृहातून बडतर्फी होऊ शकते.

पक्षांतरबंदीचा कायदा

राजीव गांधी पंतप्रधान असताना १९८५ मध्ये ५२ व्या घटनादुरुस्तीअंतर्गत पक्षांतरबंदीचा कायदा अस्तित्वात आला. एखाद्या विधिमंडळ अथवा संसद सदस्याने पक्ष सोडल्यास किंवा व्हीपविरोधात मतदान केले तर तो सदस्य पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरतो आणि त्याचे सदस्यत्व रद्द होते.

व्हिप केव्हा बजावता येत नाही?

असं असलं तरी आपल्याकडे राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत खासदार किंवा आमदार यांना व्हिप बजावून कोणाला मतदान करायचे याचा आदेश देता येऊ शकत नाही.