औरंगाबाद : जालना जिल्ह्यातील मंठा तालुक्यातील नायगाव येथील ग्रामपंचायत सदस्य अविनाश श्रीराम राठोड आणि औरंगाबाद तालुक्यातील कवडगाव ग्रामपंचायतचे सदस्य ज्ञानदेव रोडे, कविता भोजने, लीला रोडे, मुक्तार शेख यांनी उपसरपंच निवडीसाठी सरपंचाला दोन वेळा मतदान अधिकाराविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केल्या होत्या.
कोणत्याही निवडणुकीत एका उमेदवाराला एकदाच मतदान करण्याचा मतदाराला अधिकार असतांना, उपसरपंच निवडणुकीत सरपंच यांना दोन वेळा मतदान करण्याचा अधिकार का? असा प्रश्न उपस्थित करत ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.
उपसरपंच निवडीसाठी सरपंचाला दोन वेळा मतदान करण्याच्या अधिकाराविरुद्धच्या याचिका औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळल्या आहे. उपसरपंचाच्या निवडणुकीत पहिल्या फेरीत तसेच समसमान मते मिळाल्यास निर्णायक मत म्हणून आणखी एक मत देण्याचा सरपंचाला अधिकार देण्याबाबत ग्रामविकास मंत्रालयाने 20 सप्टेंबर 2022 रोजी एक परिपत्रक काढले होते.
ग्रामविकास मंत्रालयाच्या याच परिपत्रकाला आव्हान देणाऱ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र यावर मंगळवारी सुनावणी करतांना या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.
यावर मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील व न्या. संतोष चपळगावकर यांच्या न्यायालयासमोर सुनावणी झाली. ज्यात त्यांनी या सर्व याचिका फेटाळल्या आहे.
यावेळी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेनुसार नोव्हेंबर 2022 रोजी नव्या दुरुस्तीनुसार ग्रामपंचायत निवडणुकीत सरपंच थेट जनतेतून निवडला जातो. उपसरपंचाची निवड करतांना समान मते पडल्यास सरपंचाला निर्णायक मताचा अधिकार देण्यात आला आहे.
याबाबत ग्रामविकास मंत्रालयाच्या कक्षा अधिकाऱ्यांनी यासंबंधी 30 सप्टेंबर 2022 ला एक परिपत्रक काढले आहे. तर खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेत सरपंच हा पदसिद्ध सदस्य असून, त्याला उपसरपंच निवडीत दोन वेळा मतदान करता येणार नसल्याचं याचिकेत म्हटले होते.
तर उपसरपंच निवडीत सदस्य म्हणून सरपंचाने दोन वेळा मत दिले तर ग्रामपंचायतीच्या एकूण सदस्य संख्येमध्ये दोनने वाढ होते. तसेच ज्या ग्रामपंचायतमध्ये चार आणि तीन असे सात सदस्य संख्या असेल, तिथे मत विभाजन झाले तर तीन मतं पडलेल्या उमेदवाराला सरपंचाने दोन मते दिली तर संबंधित ग्रामपंचायतची सदस्य संख्या ही नऊ होते. त्यामुळे हा कायदा बेकायदेशीर असल्याचे याचिकेत दावा करण्यात आला होता.
मात्र, 2018 मध्ये थेट निवडून आलेल्या सरपंचाला उपसरपंचाच्या निवडीमध्ये अधिकार नसल्याप्रकरणी खंडपीठात दाखल याचिकेचा दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी झालेल्या सुनावणी दरम्यान खंडपीठाचे तत्कालीन न्या. रवींद्र बोर्डे यांनी सरपंचाला अतिरिक्त अधिकार देण्याच्या संदर्भाने निर्णय दिला होता. त्याचा संदर्भ देऊन याप्रकरणात दाखल याचिका खंडपीठाने मंगळवारी फेटाळल्या आहेत.
