राज्याचे सहा लाख कोटींचे बजेट, पण राजकोषीय तूट एक लाख कोटींवर, पैसे कुठून आणणार ?

Mahrashtra Budget : अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी राज्याचा तुटीचा अर्थसंकल्प (
Mahrashtra Budget) आज मांडला. आगामी विधानसभा निवडणूक (Assembly Election) डोळ्यासमोर ठेवून अनेक मोठ्या घोषणा पवारांनी केल्या आहेत. त्यात महिला, शेतकरी, तरुण यांच्याबरोबर सर्वच घटकांसाठी योजनांचा पाऊस अर्थमंत्र्यांनी पाडला आहे. परंतु सरकारचा खर्च आणि महसुली जमा (उत्पन्न) याचा मेळ बसत नाही. त्यामुळे यंदाही महसुली तूट असणार आहे. त्यामुळे राजकोषीय तुटीमध्ये भरच पडत आहे. (The budget of the state is six lakh crores, but the fiscal deficit is over one lakh crores)

भापजच्या लाडक्या भावाने स्वत:च्या बहिणीली किती छळलं…; आव्हाडांचा अजितदादांवर निशाणा

अर्थमंत्री अजित पवार यांना अर्थसंकल्पात काही नवीन घोषणा केल्या आहेत. या घोषणेत मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी राज्याच्या तिजोरीवर तब्बल 46 हजार कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. तसेच शेतीपंप वीज बील माफीमुळे सरकारच्या तिजोरीवर 14 हजार कोटींचा भर पडणार आहे. त्यात अनेक समाजासाठी महामंडळे घोषित करण्यात आले आहे. तसेच अन्नपूर्णा योजनेमध्ये सरकार वर्षाला गरीब कुटुंबाला तीन सिलेंडर मोफत देण्यात येणार आहे. त्याचाही तरतूद करण्यात आली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस सरकारने पाडला आहे. परंतु आर्थिक गणित मात्र जुळत नाही. या अर्थसंकल्पात 6 लाख 12 हजार कोटी रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु महसुली जमा कमी होणार आहे. आर्थिक वर्षात महसुली जमा म्हणजे उत्पन्न 4 लाख 99 हजार 463 कोटी रुपये असणार आहे. तर महसूली खर्च 5 लाख 19 हजार कोटी इतका होणार आहे. त्यात महसुली तूट 20 हजार 51 कोटी होणार आहे. तर राजकोषीय तूट 1 लाख 10 हजार 355 कोटी आहे. राजकोषीय तूटही भरपूर असल्याने राज्याचे आर्थिक गणित बिघडलेले आहे हे स्पष्ट होत आहे.

…तर माझा उदो उदो केला असता; ‘चादर लगी फटने, खैरात लगी बटने’ वर अजितदादांचे जोरदार प्रत्युत्तर

त्यात आदिवासी विकास योजनांसाठी 15 हजार 360 कोटी, तर व अनुसूचित जातींच्या विकास योजनांसाठी प्रत्येकी 15 हजार 893 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तर वार्षिक योजना खर्चासाठी 1 लाख 92 हजार कोटींचे तरतूद करण्यात आली आहे.

पैसे कुठून आणणार?
सरकारने केवळ योजनांच्या घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. सरकार थापा मारत आहे. या योजनेंसाठी पैसे कुठून आणणार असा सवाल विरोधकांनी केला आहे. त्याला अर्थमंत्री अजित पवारांना जोरदार उत्तर दिले आहे. जीएसटीतून राज्याला मिळणारा महसूल यासाठी वापरले जाणार आहे. वर्षाला जीएसटीतून महसूल वाढत आहे. दरवर्षी जीएसटीतून राज्याला 50 ते 60 हजार कोटी जास्त मिळत आहे. यंदा राज्याला 2 लाख 20 हजार कोटींचा महसूल मिळणार आहे. केंद्राला जो जीएसटी जातो. त्याच्या ५० टक्के जीएसटी राज्यांना परत केला जातो. केंद्राला मिळणाऱ्या एकूण जीएसटीपैकी १६ टक्के वाटा हा आपल्या महाराष्ट्राचा आहे. सुमारे तीन लाख कोटी रुपये केंद्राला जातात त्याच्या निम्मे आपल्याला मिळणार आहेत, असे अजित पवारांनी स्पष्ट केले आहे.