महाराष्ट्र हे ‘फुले-शाहू-आंबेडकर’ यांच्या विचारांचा (SFI) वारसा सांगणारे राज्य आहे, जिथे शिक्षणाला समाजपरिवर्तनाचे मुख्य शस्त्र मानलं गेलं. मात्र, आज राज्याची शैक्षणिक स्थिती चिंताजनक वळणावर उभी आहे. जिथे गावोगावी जिल्हा परिषद शाळांनी पिढ्यानपिढ्या घडवल्या, तिथेच आज ‘शाळाबंदी’चे सावट पसरलं आहे. शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे हजारो शाळा बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे. मराठी शाळा बंद करण्याचे संकट ओढवले आहे. तसंच, आदिवासी, दलित, भटके-विमुक्त, अल्पसंख्याक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांतील मूलभूत सोयी धोक्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र सरकारच्या १५ मार्च २०२४ आणि त्यानंतरच्या शासन निर्णयानुसार (GR), २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे समायोजन ‘समूह शाळा’ (Cluster Schools) योजनेत करण्याचे प्रस्तावित आहे. सुमारे १८,००० सरकारी शाळा आणि त्यातील हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आहे. एकट्या अमरावती विभागात १,७३४ शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.
लोकशाही मूल्यांसाठी अन् उद्याच्या भविष्य असणाऱ्या पाल्ल्यांसाठी SFI ची सभासद नोंदणी मोहिम जोरात
गोरगरीब, कष्टकरी आणि गरजूंना शिक्षण घेण्याची संधी मिळावी म्हणून राज्यभरात वाड्या, वस्त्या, पाडे, तांड्यावर शाळा सुरू करण्यात आल्या होत्या. परंतु सरकारने कमी पटसंख्येच्या नावाखाली सरकारी शाळाच बंद करण्याचा घाट घातला आहे. आरटीई (RTE) कायद्यानुसार १ किमी अंतरावर प्राथमिक शाळा असणे बंधनकारक असताना, ‘समूह शाळां’च्या नावाखाली शाळा लांब नेणे हा बालकांच्या मूलभूत हक्काचा भंग केला जात आहे. शिक्षकांना ‘शिक्षण सेवक’ म्हणून कंत्राटी पद्धतीने राबवणे आणि त्यांच्याकडून ऑनलाईन पोर्टलवर तासनतास डेटा भरून घेणे, यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानास सरकार जबाबदार आहे.
खाजगीकरणाचा छुपा अजेंडा असून सरकारी शाळांची दुरवस्था करून पालकांना खाजगी शाळांकडे वळवण्यासाठी हे जाणीवपूर्वक केले जात आहे. याचा स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) तीव्र विरोध करते. या विरोधात राज्यव्यापी लढा उभारण्याचा निर्णय आज दिनांक १८ जानेवारी २०२६ रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे झालेल्या एसएफआय महाराष्ट्र राज्य कमिटीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्व राजकीय पक्षांना आम्ही आवाहन करतो की, त्यांनी विद्यार्थ्यांचे प्रश्न निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी आणावेत.
एसएफआयची मागणी काय?
१. शाळाबंदीचा निर्णय रद्द करा, पटसंख्येची अट न ठेवता, दुर्गम भागातील एक जरी विद्यार्थी असेल तरी तिथे शाळा सुरूच राहिली पाहिजे.
२. समाजकल्याण वसतिगृहातील प्रश्न तत्काळ सोडवा, जसे की विद्यार्थ्यांना वेळेवर भोजन, वसतिगृह अनुदान वितरण करा.
३. विविध समाज घटकांतील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्त्या वेळेवर द्या.
४. विद्यापीठ व महाविद्यालयांमध्ये कायमस्वरूपी प्राध्यापक भरती करा.
५. कंत्राटी भरती बंद करून ‘कायमस्वरूपी’ आणि ‘प्रशिक्षित’ शिक्षकांची रिक्त पदे तात्काळ भरा, तसेच नियमित शिक्षक भरती करा. शिक्षकांना मुलांना शिकवू द्या, अतिरिक्त अशैक्षणिक कामे शिक्षकांना देणे बंद करा
६. शाळांमधील पायाभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी सर्वोतोपरी उपाययोजना करा.
७. डिजिटल साक्षरता, वीज आणि इंटरनेटसह उपलब्ध करा, केवळ टॅब देऊन चालणार नाही, ग्रामीण भागातील वीज आणि इंटरनेटची शाश्वत सोय सरकारने करावी.
८. अशैक्षणिक कामातून मुक्ती करा, शिक्षकांना केवळ शिकवण्याचे काम द्या, इतर कामांसाठी वेगळा कर्मचारी वर्ग नेमा.
९. शाळा आणि वसतिगृहात मूलभूत सुविधा उपलब्ध करा. स्वच्छ पिण्याचे पाणी, शौचालय, बाकडे, क्रीडा साहित्य इ.
या पत्रकार परिषदेमध्ये एसएफआयचे राज्याध्यक्ष रोहिदास जाधव, राज्य सचिव सोमनाथ निर्मळ, उपाध्यक्ष मनिषा बल्लाळ, भास्कर म्हसे, नवनाथ मोरे, सत्यजित मस्के सहसचिव लहू खारगे, अशोक शेरकर यांच्यासहराज्य कमिटी सदस्य, गीता दौडा, अरुण मते, पवन चिंचाणे, रितेश चोपडे, विरेंद्र दुमाडा, संस्कृती गोडे, प्रतिक वेडगा उपस्थित होते.