पुणे : मराठा आरक्षणाचा (Maratha reservation)) प्रश्न तातडीने सोडविण्यासाठी 19 फेब्रुवारीला राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात येणार असल्याची चर्चा होती. मात्र या चर्चा आता चर्चाच राहणार असून विशेष अधिवेशनाची शक्यता मावळली आहे. कारण आज (14 फेब्रुवारी) रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विशेष अधिवेशनाचा ठराव चर्चेला आलाच नाही. त्यामुळे विशेष अधिवेशनाबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नसल्याचे समोर आले आहे. (There is no proposal in the cabinet meeting to call a special session for Maratha reservation)
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हिवाळी अधिवेशन संपताना फेब्रुवारी महिन्यामध्ये विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने 27 जानेवारी रोजी काढलेल्या सगेसोयरे अधिसुचनेला 16 फेब्रुवारी रोजी 21 दिवस पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे या अधिसुचनेवर आलेल्या हरकती विचारात घेऊन अधिसुचनेला कायद्याचे स्वरुप देण्यासाठी मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनीही उपोषणाला बसून विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली होती.
या दरम्यान, राज्य मागासवर्ग आयोगाने 2 फेब्रुवारीपर्यंत मराठा समाज, खुल्या प्रवर्गाचे घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केले. या आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे मराठा समाजाला कायद्यान्वये स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठीही विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी होऊ लागली. त्यामुळे सगेसोयरे अधिसूचना आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवास अशा दोन्हीच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी 19 फेब्रुवारीला छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीदिनी विशेष बोलाविण्यात येणार असल्याची चर्चा होती.
पण यासाठी आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्याबाबतचा निर्णय होणे गरजेचे होते. त्यानंतर राज्यपालांकडून विशेष अधिवेशन बोलावण्याची अधिसूचना काढण्यात येणार होती. मात्र आजच्या बैठकीत विशेष अधिवेशनाचा ठराव चर्चेला आलाच नाही. त्यामुळे आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच याबाबत निर्णय होणार का हे बघणे महत्वाचे ठरणार आहे. त्यातही मराठा आरक्षणाबाबतचा निर्णय न झाल्यास पावसाळी अधिवेशनाची वाट पहावी लागणार हे नक्की.
