Uddhav Thackeray’s legal demand to abolish the post of Deputy Chief Minister : शिवसेना (Shivsena UBT) उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील नगरपालिका निवडणूक, निवडणूक आयोग(Election Commission), मतदार यादीतील घोळ, शेतकरी पॅकेज आणि विरोधी पक्षनेतेपदाची निवड या अनुषंगाने रोखठोक भूमिका मांडलीय. नगरपालिका निवडणुकांमधील हुकूमशाहीवर भाष्य करताना ते म्हणालेत, आधी बूथ कॅप्चर व्हायचे आता निवडणुकांचं कॅप्चर व्हायला लागल्या आहेत. अशी विखारी टीका त्यांनी सरकारवर केली आहे. राज्य सरकारला एक वर्ष होऊन देखील अजूनपर्यंत विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेतेपद नाही. त्यावरून कायदेशीर मागणी करत एकतर विरोधी पक्षनेतेपद द्या, नाहीतर उपमुख्यमंत्रीपद रद्द करा, अशी मागणी उद्धव ठाकरे (Udhhav Thackrey) यांनी केली आहे.
मतदार याद्यांतील घोळाकडे सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष द्यायला पाहिजे. जसं भटक्या कुत्र्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालय स्वतःहून लक्ष घालतं, तसंच लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreem Court) या लोकशाहीच्या विषयात घालायला हवं. जोपर्यंत हा मतदार यादीत असणारा घोळ मिटत नाही, तोपर्यंत निवडणूका घेऊ नये अशी विनंती देखील त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली. सध्या निवडणुकांचा सीजन सुरू आहे, आपण जे काही अनुभवत आहोत तो वाईट अनुभव आहे. असं म्हणत नगरपालिका निवडणुकांमधील गोंधळावर त्यांनी मतं व्यक्त केलं आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून स्वतःची घरं भरण्याची कामं सुरू आहेत. आपण सगळे सुजाण नागरिक शिवसेनेकडे येत आहात, तुमच्या सर्वांचे स्वागत, असंही उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले.
Video : महायुतीच बघू, पुण्यात आमची तयारी पूर्ण, धंगेकर पुन्हा भाजप विरोधात मैदानात
पहिल्यांदाच असं पाहायला मिळत आहे की, राज्यात विरोधी पक्षनेता नाही. विरोधी पक्षनेतेपद त्यांनी द्यायलाच पाहिजे. आम्ही विधिमंडळाच्या पहिल्याच अधिवेशनात मागणी केली हाती. सरकारला स्थापन होऊन आता वर्ष होऊन गेलं, मात्र तरी देखील गेल्या वर्षभरापासून विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाला विरोधी पक्षनेतेपद नाही. इतिहासात असं काही पहिल्यांदाच होत असेल. विरोधी पक्षनेतेपदाला सरकार एवढं का घाबरतंय? दिल्लीचा पाठिंबा असून देखील सरकार विरोधी पक्षनेतेपदाला घाबरतंय. असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे.
त्याचप्रमाणे जर तुम्ही आम्हाला कायदे दाखवत असाल तर उपमुख्यमंत्री हे पद देखील तात्काळ रद्द केलं पाहिजे. कारण संविधाननमध्ये उपमुख्यमंत्री पदाबाबत कुठलीही तरतूद नाही. जी काही खाती त्यांच्याकडे असतील त्या खात्यांचे मंत्री त्यांना बनवा, त्यांच्याकडे तिजोरीच्या चाव्या द्यायच्या की बाथरूमच्या द्यायच्या हे तुम्हीच ठरवा. मात्र त्यांना उपमुख्यमंत्रीपदाचं बिरुद लावता काम नये, अशी रोखठोक भूमिका उद्धव ठाकरे यांनी मांडली आहे. दरम्यान कायद्यानुसार लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी या सरकारने दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेतेपद जाहीर केले पाहिजे. अशी मागणी देखील त्यांनी यावेळी केली आहे.