अजित पवारांनी (Ajit Pawar) आपल्या समर्थक आमदारांना सोबत घेऊन राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारशी हातमिळवणी केली. राज्यातील या नाट्यमय राजकीय घडामोडींमुळं अनेकजण व्यथित झाले असून यावर अनेक प्रतिक्रिया येत आहेत. दोन दिवसांपूर्वी मनसे प्रमुख राज ठाकरेंनी जनतेचा दिगू टिपणीस झाल्याचं म्हटलं होतं. तर आता ज्येष्ठ वकील उज्वल निकम (Ujjawal Nikam)यांनी राज्यातील सध्याच्या घडामोडी लोकशाहीसाठी चिंताजनक असून एकूण परिस्थिती लक्षात घेता पक्षांतरबंदी (Prohibition of defection) कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज असल्याचं ते म्हणाले. (Ujjawal Nikam said Defection Prohibition Act needs to be amended)
आज अलिबागमध्ये माध्यमांशी संवाद साधतांना निकम यांनी सांगितले की, राज्याच्या राजकारणात ज्या घटना घडत आहेत, आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. यामुळं व्यक्तिशः मी अचंबित आणि आश्चर्यचकीत झालो. चिखलफेक होत असताना मतदारांचा विचार कोणी करतांना दिसत नाही. जे चार भिंतीच्या आत व्हायला हवे ते चव्हाट्यावर होत आहे. लोकशाहीचा कोण आणि किती विचार करतो हे अनाकनीय आहे. सध्याच्या घडामोडी लक्षात घेता, पक्षांतरबंदी कायद्यात सुधारणा व दुरूस्ती होणं आवश्यक आहे. कारण सध्या या कायद्यात अनेक पळवाटा आहे. त्या पळवाटांचा वापर राजकीय शक्ती करत असतात. म्हणून पक्षांतर कायद्याचे स्वरुप जाचक केले पाहिजे, असे मत निकम यांनी यावेळी व्यक्त केले.
मुख्यमंत्री शिवराज चौहान बनले बुलडोझर मामा; आदिवासी तरुणावर लघवी करणाऱ्या आरोपीचे घर उध्वस्त
ते म्हणाले, सध्या राष्ट्रवादीच्या निवडणूक चिन्हासंदर्भात जो वाद निर्माण झाला आहे. हा वाद निवडणूक आयोगाच्या कक्षेत आहे. इलेक्शन सिंबॉल प्रिझर्वेशन अॅण्ड अलॉटमेंट ऑर्डर १९६९ च्या नियम १५ अंतर्गत याबाबतचे अधिकार प्राप्त आहेत. पण महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला, त्यात म्हटले आहे की, त्या राजकीय पक्षाचा प्रतोद आणि चिन्ह कोणत्या गटाला द्यावे, याचा निर्णय विधानसभेचे अध्यक्ष हे घेऊ शकतात. त्यामुळं यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग निर्णय घेऊ शकतील, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
