मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत एक महत्वाची माहिती समोर आली आहे. या निवडणुकांबाबत आता सुप्रीम कोर्टात येत्या 21 मार्च रोजी महत्वाची सुनावणी पार पडणार आहे. दरम्यान ओबीसी आरक्षणामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Maharashtra local body election) या प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे सध्या राज्यातील सत्तासंघर्षांवर देखील सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. त्यामुळे येत्या काळात या प्रकरणाचा देखील निकाल येण्याची शक्यता आहे.
सध्या राज्याच्या राजकारणाच्या दृष्टीने महत्वाचा विषय असलेला राज्यातील सत्ता संघर्षावर सुनावणी सुरु आहे. यावरील सुनावणी पार पडल्यानंतर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोरच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका याबाबत सुनावणी होणार आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यापासून ही सुनावणी वारंवार पुढे ढकलली जात आहे. त्यामुळे 21 मार्च रोजी तरी यावर निर्णय का? याकडे राज्यातील नेतेमंडळींसह जनतेचे लक्ष लागले आहे.
ही आहेत निवडणुका प्रलंबित असण्याची कारणे
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण आणि वॉर्डरचनेला आक्षेप घेणार्‍या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या याचिकांवर यापूर्वी 7 फेब्रुवारी तसेच 14 मार्च रोजी ही सुनावणी ठेवण्यात आली. मात्र ठरलेल्या तारखांना सुनावणी न होताच पुढील तारीख मिळाली. दरम्यान राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सलग सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे या याचिकेवर होणारी सुनावणी वारंवार पुढे ढकलण्यात आली आहे. दरम्यान सत्तासंघर्षाची सुनावणी संपल्यानंतरच 21 मार्च रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाबाबत सुनावणी होणार आहे.
कोरोना व्हायरसच्या धोक्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका यापूर्वी लांबणीवर पडल्या होत्या. कोरोनाचा धोका कमी झाला मात्र त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा समोर आल्याने या याचिकांवरील सुनावणीच्या तारखा वाढतच गेल्या. दरम्यान सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार प्रशासकांकडे आहे. मात्र प्रशासक हे सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ राहू शकत नाहीत. म्हणून या निवडणुका होणे गरजेचे आहे मात्र न्यायालयात सातत्याने केवळ तारखा मिळत असल्याने या निवडणुका कधी होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
