Vice-Chancellor responsible if there is delay in declaration of results : राज्याचे राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या तयारीचा काल आढावा घेतला आहे. यावेळी परीक्षांचा निकाल जाहीर करण्यास विद्यापीठ (University)उशीर होत असल्याच्या कारणावरून राज्यपालांनी कुलगुरूंना (Vice-Chancellor) इशारा दिला आहे. कोणत्याही परीक्षेचा निकाल लावण्यास उशीर झाल्यास थेट कुलगुरूंना जबाबदार धरले जाईल, अशी तंबी राज्यपाल रमेश बैस यांनी राज्यातील सर्व कुलगुरूंना दिली आहे.
विद्यापीठांच्या विविध परीक्षांचे निकाल ३० दिवसांत आणि जास्तीत राज्यपालांचा विद्यापीठांना इशारा जास्त उशिरा ४५ दिवसांच्या आत लावणे बंधनकारक असताना देखील अनेक विद्यापीठांनी निकाल लावण्यास जास्त उशीर लावला आहे, असे निरीक्षण यावेळी राज्यपालांनी नोंदवले आहे. विद्यापीठांच्या निकालासोबत विद्यार्थ्यांचे भवितव्य निगडित असल्यामुळे सर्व विद्यापीठांनी हा विषय अतिशय गांभीर्याने घेणे आवश्यक असल्याचे राज्यपालांनी म्हटले आहे.
कुलपती तथा राज्यपाल रमेश बैस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील काही पारंपरिक, कृषी, आरोग्य विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची बैठक राजभवनमध्ये पार पडली, त्यावेळी राज्यपाल बोलत होते.
‘भीती निर्माण होईल असं वातावरण तयार करू नका’; सप्रीम कोर्टाने ‘ईडी’ला सुनावले
यावेळी ते बोलतांना म्हणाले की, नवे शैक्षणिक धोरण लागू करण्यासाठी अवघ्या एक ते दोन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. धोरणाच्या उत्तम अंमलबजावणीबाबत महाराष्ट्राने देशापुढे उदाहरण सादर करावे, अशी अपेक्षा राज्यपालांनी यावेळी व्यक्त केली. तर विविध परीक्षांचे निकाल वेळेवर न लागल्यामुळे पुढचे शैक्षणिक वेळापत्रक चुकते, असेही राज्यपालांनी म्हटले आहे. त्यामुळे निकाल वेळेवर लावले पाहिजेत, तसेच गुणपत्रिकांचे वितरण वेळेवर झाले पाहिजे, असे राज्यपालांनी सांगितले आहे.
आगामी २०२३-२४ शैक्षणिक सत्रापासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात विद्यापीठांच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. विद्यापीठांशी निगडित सामायिक विषयांवर चर्चा करण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. संबंधित विषयावर राज्यातील उर्वरित विद्यापीठांची दुसरी बैठक नागपूरमध्ये घेणार असल्याचे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले आहे.
