बुलडाणा : सध्या विदर्भात जी विकासाची कामे सुरू आहेत ती केवळ नागपूर शहर (Nagpur city)आणि पूर्व विदर्भातील (East Vidarbha)काही मोजक्याच जिल्ह्यात सुरू आहेत. विकासाचा हा दुजाभाव विदर्भातीलच सत्ताधारी नेते करीत असून यावर आता पश्चिम विदर्भात राहणाऱ्या लोकांनी संघर्ष करायची वेळ आली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis)आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी या संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे आवाहन आमदार धिरज लिंगाडे (MLA Dhiraj Lingade) यांनी केले. नागपूर जिल्ह्यावर होणारा प्रचंड खर्च म्हणजे संपूर्ण विदर्भाचा विकास नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला. (The development of Nagpur is not the development of Vidarbha, only the leaders of Vidarbha are doing wrong in development, MLA Dhiraj Lingade alleges)
अमरावती पदविधर मतदार संघाचे आ. धिरज लिंगाडे म्हणाले की, संयुक्त महाराष्ट्रामध्ये विदर्भाचे विलिनीकरण झाल्यानंतर एकूणच विदर्भाच्या वाट्याला आलेली उपेक्षेची वागणूक आणि विकासाच्या क्षेत्रामध्ये सातत्याने झालेली उपेक्षा यामुळे राज्यात अनुशेषाने ग्रस्त असा मागास विभाग निर्माण झाला होता. यामध्येही तत्कालीन पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतृत्वाशी संघर्ष करण्यासाठी पश्चिम विदर्भातील नेत्यांनीच टोकाचा संघर्ष केला. तत्कालीन परिस्थितीमध्ये सुध्दा पुर्वीचे वऱ्हाड आणि आजचे पश्चिम विदर्भाचे पाच जिल्हे हेच मुख्यत्वे विकासाच्या जवळपास सर्वच क्षेत्रामध्ये मागासलेले असतांना प्राध्यापक बी. टी. देशमुख यांच्या नेतृत्वात सुरु करण्यात आलेला अनुशेषाचा हा लढा संपूर्ण विदर्भाच्या विकासाकडे लक्ष केंद्रीत करणारा होता असेही ते म्हणाले.
सुनील केंद्रेकरांची स्वेच्छानिवृत्ती; बीड लोकसभेचा उमेदवार ठरला? पण ‘ते’ तर म्हणतात…
लिंगाडे म्हणाले की, भारतीय जनता पक्षाच्या शासनामध्ये विदर्भ विकासाच्या नावाखाली फक्त नागपुर शहरामध्ये सुमारे १ लाख कोटी रुपयाचे विविध विकासात्मक प्रकल्प सुरु केले आहेत. यामध्ये मेट्रो नविन रेल्वे लाईन, केंद्र सरकार पुरस्कृत विविध विकासात्मक प्रकल्प एम्स, रेल्वे स्टेशन, लॉ युनिव्हर्सिटी, कॅन्सर इन्स्टिट्यूट, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण प्रकल्प हजारो कोटी रुपयाच रस्ते अश्या सर्वच विकासात्मक प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आला आहे. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत नागपुर करीता विस्तारीत विमानतळाची घोषणा केली जाते. मात्र पाच जिल्ह्याचे विभागीय मुख्यालय असणाऱ्या अमरावती आणि अकोला येथील एकमेव विमानतळाकडे हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष केल्या जात आहे. हि बाब पश्चिम विदर्भातील जनतेच्या जखमेवर मिठ चोळणारी बाब आहे. त्याचप्रमाणे बुलढाणा येथे वैद्यकिय महाविद्यालयाचा प्रश्न सुध्दा अडगळीत पडल्याचा आरोप करत विदर्भाच्या विकासामध्ये विदर्भातील नेतेच करतात दुजाभाव करत असल्याची टीका त्यांनी केली.
ते म्हणाले, अरावतीसह विदर्भातील सिंचनाच्या समस्येवर उपाय म्हणजे प्रलंबीत असलेल्या वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्प करण्याकरीता शासनस्तरावर अनस्था दिसून येत आहे. या प्रकल्पामुळे विदर्भाती सिंचन क्षमता ३ लाख ७१ हजार हेक्टरने वाढेल. या प्रकल्पाम भंडारा, नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती अकोला आणि बुलडाणा या जिल्ह्यांना फायदा होणार आहे. राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पाचा भाग म्हणून विदर्भातील दोन नद्या जोडल्या जाणार आहेत. विशेष म्हणजे अमरावती जिल्ह्यातील ८३,५७१ हेक्टर, यवतमाळ जिल्ह्यातील १५८९५ हेक्टर, अकोला जिल्ह्यातील ८४६२५ हेक्टर, व बुलडाणा जिल्ह्यातील ३८२१४ हेक्टर इतकी प्रचंड सिंचन क्षमता या प्रकल्पामुळे निर्माण होणार आहे. या प्रकल्पाची अंदाजी किंमत ६०,००० काटी रुपये आहे. असे असताना इतक्या महतकांक्षी प्रकल्पावरही शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.
