Nitin Gadkari News : मागील 6 महिन्यांपूर्वी देशात लोकसभा निवडणूक पार पडली. नागपूर लोकसभा मतदारसंघातून भाजपचे उमेदवार नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी सलग तिसऱ्यांदा विजय मिळवलायं. निवडणुकीत विजय मिळवण्यासाठी गडकरी यांनी नियमांचा भंग केल्याचा आरोप करणारी याचिका नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. नियमभंग केल्यामुळे खासदारकी रद्द करुन पुन्हा निवडणूक घेण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली. याच याचिकेबाबत आता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना नागपूर खंडपीठाने नोटीस बजावली आहे.
Video : राम शिंदे पराभूत झालेत ते बरं झालं; न घेतलेल्या सभेचा उल्लेख करत अजितदादा बोलून गेले
2014 पासून नितीन गडकरी नागपूर मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून येत आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसकडून विकास ठाकरे यांना उमेदवारी दिली होती. या निवडणुकीत गडकरींना 6 लाखांपेक्षा अधिक मिते मिळाली तर विरोधी उमेदवाराला 4 लाखांपेक्षा अधिक मते मिळाली होती. गडकरींनी या निवडणुकी मोठ्या मताधिक्क्याने विजय मिळवला. याच विजयावर आक्षेप घेत विरोधी उमेदवाराने न्यायालयात याचिका दाखल केलीयं.
बहुजन स्वराज पक्षाचे उमेदवार सुरज मिश्रा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी 19 एप्रिलला मतदान पार पडलं. या दिवशी गडकरींच्या कार्यकर्त्यांकडून नियमांचं उल्लंगन झाल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आलायं. तर मतदारांना विशेष सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून मतदान केंद्राची माहिती देणारी चिठ्ठी देण्यात येत असल्याचाही आरोप मिश्रा यांनी दाखल याचिकेत केलायं. या चिठ्ठीवर नितीन गडकरी यांचा फोटो असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय.
निवडणुकीच्या नियमांनूसार मतदान केंद्र परिसरात उमेदवाराच्या नावाची चिठ्ठी कोणालाही देता येत नाही. याचिकाकर्त्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक आयोगात तक्रार दाखल केलीयं. तरीही कारवाई झाली नाही. अखेर याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली असून संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केलीयं. यासोबतच निवडणूक नियमांचा भंग करण्यात आल्याने आयोगाने दिलेला निकाल हा रद्द करुन पुन्हा निवडणूक घेण्याची मागणी करण्यात आलीयं.
दरम्यान, मिश्रा यांनी याचिका दाखल केल्यानंतर नागपूर खंडपीठाने निवडणूक आयोगासह मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांसह इतरांना याचिकेतून वगळण्याचे आदेश दिलेत. तर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना नोटीस बजावली आहे. पुढील तीन आठवड्यात आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहे.
