Wadettiwar makes serious allegations against Jarange : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या 20 दिवसांपासून सुरू असलेलं मनोज जरांगे-पाटील यांचं उपोषण अखेर 90 दिवसांसाठी स्थगित करण्यात आलं आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर जरांगे यांनी हा निर्णय घेतला असून सरकारला मागण्या पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. मात्र उपोषण स्थगित केलं असलं तरी मराठा समाजासाठी सुरू असलेला लढा आणि आंदोलन थांबणार नसल्याचं जरांगे यांनी स्पष्ट केलं आहे.
जरांगे यांनी उपोषण स्थगित केल्यानंतर आता राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या संपूर्ण घडामोडींवरून राज्य सरकार आणि मनोज जरांगे यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. सरकार आणि जरांगे यांच्यात जे घडलं तो निर्णय नसून एक प्रकारचा ‘समझोता’ असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला आहे. सरकार घाबरलं की जरांगे घाबरले, असा सवाल उपस्थित करत या चर्चेचा संपूर्ण तपशील जनतेसमोर आला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
यावेळी वडेट्टीवार यांनी 1,400 कोटी रुपयांच्या सिंचन कामांचा मुद्दाही उपस्थित केला. जरांगे यांच्या जवळच्या व्यक्तींना देण्यात आलेल्या सुमारे 1,400 कोटी रुपयांच्या कामांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिली होती आणि त्यातून निर्माण झालेल्या नाराजीमुळे आंदोलनाची भूमिका घेण्यात आली का, असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला. मात्र या आरोपांच्या समर्थनार्थ त्यांनी पत्रकार परिषदेत कोणतेही दस्तऐवजी पुरावे सादर केले नसल्याचं वृत्त आहे.
महाराष्ट्रात तातडीने दुष्काळ जाहीर करा; शरद पवारांचं मुख्यमंत्री फडणवीसांना पत्र, 9 मोठ्या मागण्या
राज्य सरकारच्या भूमिकेवरही वडेट्टीवार यांनी तीव्र शब्दांत टीका केली. मनोज जरांगे सरकारवर वारंवार कठोर टीका करत असतानाही सरकारचं शिष्टमंडळ त्यांच्याशी चर्चा करतं आणि त्यानंतर आंदोलन स्थगित होतं, यावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. सरकार जरांगे यांच्या मागण्यांसमोर वारंवार झुकत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
या सगळ्यात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दाही पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यास आमचा विरोध नाही; मात्र विद्यमान ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये, अशी भूमिका वडेट्टीवार यांनी मांडली आहे. सरकार आणि जरांगे यांच्यातील निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणावर परिणाम होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. दुसरीकडे भाजप आमदार परिणय फुके यांनी ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धोका नसल्याचं सांगत सरकारने ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, अशी भूमिका घेतल्याचं म्हटलं आहे.
Passport New Rules 2026: पासपोर्टचे नवे नियम लागू, शुल्कवाढीसह अल्पवयीन मुलांसाठीही महत्त्वाचा बदल
दरम्यान, जरांगे यांनी सरकारसमोर 58 लाख मराठा-कुणबी नोंदी कायम ठेवण्यासह हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे पात्र मराठा समाजबांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र आणि त्याची वैधता मिळण्याच्या मागणीवर भर दिला आहे. सरकारला 90 दिवसांची मुदत देण्यात आली असून मागण्या पूर्ण न झाल्यास पुन्हा मोठं आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
त्यामुळे मनोज जरांगे यांचं उपोषण सध्या स्थगित झालं असलं तरी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न संपलेला नाही. उलट जरांगेंनी सरकारला दिलेली 90 दिवसांची मुदत, हैदराबाद गॅझेट आणि कुणबी प्रमाणपत्रांचा मुद्दा, ओबीसी आरक्षणाबाबत व्यक्त होणारी चिंता आणि त्यावरून सुरू झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे येत्या काळात हा मुद्दा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहण्याची चिन्हं आहेत.