मुंबई : राज्याला मान्सूनने (monsoon) व्यापलेले नाही. जून महिन्यात पावसाचा खंड पडलेला आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार यावर्षी एल निनो (El Nino) परिस्थितीचा प्रभाव राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पर्जन्यमानात घट होण्याची शक्यताही वर्तविली आहे. यासर्व पार्श्वभूमीवर राज्यातील विविध धरणं, जलाशय आणि जलस्त्रोतांमध्ये उपलब्ध असलेला पाणीसाठा संरक्षित करण्यात आलेली आहे. सध्या सुरू पाण्याची आवर्तन तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डौले यांनी दिले आहेत. त्यानुसार सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत (“Water in the state’s reservoirs has been reserved for drinking purposes; stop all irrigation water releases for agriculture)
या संदर्भात शासनाने काढलेल्या परिपत्रकात सर्व जिल्हाधिकारी व संबधित जलसंपदा विभागाच्या आधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील धरणे व जलाशयांमधील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा तातडीने आढावा घ्यायचा आहे. अत्यावश्यक परिस्थिती वगळता पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या पाण्याचा वापर इतर कोणत्याही कारणांसाठी करू नये. 31 ऑगस्ट पर्यंत सर्व शहरी व ग्रामीण भागात अखंडीत पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होईल, यासाठी धरणांमध्ये आरक्षित करण्यात आलेला पाणीसाठा जपून वापरण्याबाबतही जिल्हास्तरावर कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना प्रधान सचिवांनी दिल्या आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्था, पाणी पुरवठा विभाग यांच्यात प्रभावी समन्वय ठेवून परिस्थितीचा नियमित आढावा घेण्याबाबत तसेच धरणं, कालवे, नद्या, तलाव व इतर जलस्त्रोतांमधून होणारा अनाधिकृत व बेकायदेशिर पाणी उपसा तात्काळ थांबविण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देशही शासनाने काढलेल्या परिपत्रात देण्यात आले आहेत. यासाठी महसूल, पोलिस व जलसंपदा विभागाच्या आधिकाऱ्यांच्या संयुक्त पथकांमार्फत अनधिकृत मोटारी, पाईपलाईन, पंप व इतर सामुग्रींची तपासणी करण्याकरीता गस्त आयोजित करावी व वेळप्रसंगी दिनांक १२ डिसेंबर २०१८ रोजी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे कारवाईच्या कडक सुचनाही शासनाने परिपत्राकत दिल्या आहेत.
बेकायदेशीर पाणी उपसा रोखला जाणार
पाणीसाठा, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, सिंचन आवर्तने स्थगित करण्याबाबतची कार्यवाही व बेकायदेशिर पाणी उपसा रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल प्रत्येक आठवड्याला सादर करण्याच्या सुचना विभागीय आयुक्त, सर्व पाटबंधारे विकास महामंडळ, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी आधिकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.