अहमदनगर : नगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील (Radhakrishna Vikhe-Patil) यांनी जुन्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ठिकाणी खासगी जनसंपर्क कार्यालय (Private Public Relations Office) सुरू केले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे महसूल विभागासाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडून त्यांना शासकीय कार्यालय उपलब्ध आहे. हे कार्यालय असतानाही मंत्री विखेंनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जुन्या कार्यालयात खासगी जनसंपर्क कार्यालय सुरू केले आहे. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ता शेख शाकीर अब्दुल सत्तार (Sheikh Shakir Abdul Sattar)यांनी राज्याचे लोकायुक्त यांच्याकडे तक्रार केली आहे. दरम्यान याप्रकरणी 12 सप्टेंबर रोजी असून लोकायुक्त विद्यासागर कानडे यांनी सुनावणी ठेवली आहे. (Minister Radhakrishna Vikhes Private Public Relations Office crises Hearing before Lokayukta on September 12)
याबाबत अधिक माहिती अशी, औरंगाबाद रोडवरील शासकीय विश्रामगृहाजवळ जिल्ह्याचे नवे जिल्हाधिकारी कार्यालयाची इमारत उभारण्यात आली. यामुळे जुन्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपविभागीय दंडाधिकारी, नगर यांचे कार्यालय स्थलांतर करण्यात आले असे तक्रारदाराने म्हटले. तसेच पुढे त्यांनी म्हटले कि, महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना खासगी जनसंपर्क कार्यालय सुरू करण्यासाठी जागा उपलब्ध करण्याबाबत तोंडी निर्देश दिले होते. तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ राजेंद्र भोसले यांनी त्याला मान्यताही दिली होती.
कुस्तीपटूंना उच्च न्यायालयाचा दिलासा, आशियाई खेळांसाठी थेट प्रवेशाविरोधातील याचिका फेटाळली
कोणत्याही मंत्र्यांना त्यांच्या विभागाकरिता शासकीय कार्यालय मंत्रालयामध्ये सामान्य प्रशासन विभागामार्फत उपलब्ध करून दिले जात आहे. त्याप्रमाणे विखे यांना मंत्रालयामध्ये दालन उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. मात्र राज्यातील कोणत्याही पालकमंत्र्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात खाजगी जनसंपर्क कार्यालयाकरिता जागा उपलब्ध करून देण्याची तरतूद नाही, असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.
मात्र प्रत्येक जिल्ह्यातील पालकमंत्री तथा जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष या नात्याने जिल्हा नियोजन भवन या ठिकाणी बैठकीसाठी सभागृह व कार्यालय उपलब्ध असतं. तशी सुविधा नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपलब्ध असतानांही महसूल मंत्र्यांनी या अधिकृत कार्यालयाबरोबरच खाजगी जनसंपर्क कार्यालय सुरू केले. खाजगी जनसंपर्क कार्यालय सुरू करतांना त्यांनी आपल्या पदाचा व अधिकाराचा दुरुपयोग करून केला. या खाजगी जनसंपर्क कार्यालयाला विद्युत व इतर सुविधा शासकीय विभागामार्फत पुरवण्यात येत आहे. त्यामुळे शासनाचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळं सदरचा खर्च त्यांच्याकडून वसूल होऊन मंत्री विखे-पाटील यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाईची मागणी केली आहे.
