Vikhe’s factory will be investigated: राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे हे अध्यक्ष असलेल्या डॉ. पदमश्री विठ्ठलराव विखे सहकारी साखर कारखान्याच्या विरोधात 31 मार्च रोजी राहाता येथील न्यायालयाने कारखान्याने केलेल्या कर्जमाफी घोटाळ्याच्या संदर्भातील चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे. याबाबतची माहिती जिल्हा परिषदचे माजी अध्यक्ष अरुण कडू व सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
तसेच पुढे बोलताना कडू म्हणाले, या संदर्भामध्ये लोणी पोलीस ठाण्यामध्ये आम्ही न्यायालयाची निकालाची प्रत दिली असून तातडीने याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची विनंती देखील केली आहे. जर गुन्हा दाखल झाला नाही तर आम्ही कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करू असा इशारा सुद्धा त्यांनी दिला आहे. 2004 व 2009 साली जे जे कुणी संचालक होते त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली आहे. यावेळी किशोर भांड, अमृत धुमाळ, दादासाहेब पवार आदी उपस्थित होते.
याबाबत कडू म्हणाले, विखे कारखान्याने 2004 मध्ये बँक ऑफ बडोदा व युनियन बँक ऑफ इंडिया या बँकाच्या कडून शेतक-यांच्या बेसल डोसच्या नावाखाली 3.26कोटी व 2.50 कोटी रुपयाचे कर्ज घेतले होते, हे कर्ज थकीत गेले होते. 2009 पर्यंत ते एकूण सुमारे 9.50 कोटीच्या पुढे गेलेले होते. बँकेचे कर्ज घेताना साधारणतः दहा हजार शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे असे त्यांनी दाखवलेले होते. मात्र शेतकऱ्याना याचा काही एक फायदा न होता कारखान्याने हे पैसे वापरले असल्याचे उघड झाले आहे.
याप्रकरणी आम्ही राज्य सरकारकडे लेखी तक्रार सुद्धा केलेली होती असे ते म्हणाले. दरम्यान हे कर्ज माफी प्रकरण मंजुर करुन घेतांना कारखान्याने गैरमार्गाने हातचलाखी करून अनेक बेकायदेशीर गोष्टी केल्या. शेतक-यांना हे कर्ज देतांना याची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावे किंवा त्याच्या नावे चेकने ते वितरीत व्हावे, अशा प्रकारच्या 9 अटी व शर्ती होत्या. त्यातील या 2 अटींचे सरळ सरळ उलंघन होते. त्यामुळे शेतक-यांच्या अडोशाने खुद कारखान्यानेच ही रक्कम बँकाकडून घेतली, व बेकायदेशीर पणे ती वापरली. असे कडू यांनी यावेळी सांगितले.
