वर्धा येथील गोरस भंडारच्या याचिकेवर (Mundhe) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाबाबत अन्न व औषध प्रशासन, नागपूर विभागाचे सहआयुक्त सचिन केदारे यांनी महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. न्यायालयाने वर्धा येथील अन्न सुरक्षा विभागाच्या सहायक आयुक्तांनी केलेली परवाना निलंबनाची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे कुठेही नमूद केलेले नाही. तसेच, अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना तात्काळ प्रभावाने परवाना निलंबित करण्याचा कायद्यानुसार असलेला अधिकारही न्यायालयाने मान्य केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सहआयुक्तांनी सांगितले की, या प्रकरणात गोरस भंडारची तपासणी करण्यात आली होती. मात्र, त्या तपासणीच्या अनुषंगाने संबंधित आस्थापनाला सुधार (इम्प्रुव्हमेंट) नोटीस देण्यात आलेली नव्हती. याच प्रक्रियात्मक बाबीची दखल घेत उच्च न्यायालयाने गोरस भंडारला प्रथम सुधार नोटीस देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाचा आदेश हा केवळ आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासंदर्भात असून, मूळ कारवाई अवैध ठरविण्यात आलेली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुधार नोटीस बजावल्यानंतर संबंधित आस्थापनाला कायद्यानुसार उत्तर देण्यासाठी मुदत दिली जाईल. त्यानंतर प्राप्त उत्तर आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे पुढील निर्णय घेतला जाईल. आवश्यक सुधारणा न झाल्यास अथवा समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास संबंधित परवाना पुढील १४ दिवसांच्या कालावधीत पुन्हा रद्द करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया राबविण्यात येऊ शकते, असेही त्यांनी सांगितले.
गोरस भंडार प्रकरणातील उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर विविध स्तरावर वेगवेगळे अर्थ काढले जात असताना, अन्न व औषध प्रशासनाने न्यायालयाच्या आदेशाचा सन्मान राखत त्यातील निर्देशांनुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित बाबींमध्ये अन्न सुरक्षा कायद्याच्या तरतुदीनुसार कठोर आणि कायदेशीर कारवाई सुरूच राहील, असा पुनरुच्चार सहआयुक्तांनी केला.