What exactly is the report that gives Parth Pawar a “clean chit” in the Mundhwa land case : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यातील मुंढवा जमीन व्यवहारामुळे चर्चेत आहे. या प्रकरणात आता राजकारण देखील चांगलेच तापले आहे. यामध्ये आता या प्रकरणावरील समितीचा अहवाल समोर आला आहे. ज्यामध्ये पार्थ पवारांना क्लिन चिट देण्यात आली आहे. मात्र या अहवालामध्ये नेमकं काय म्हटलं गेलं आहे. जाणून घ्या…
मुंढवा जमीन गैरव्यवहाराच्या चौकशी समितीचा अहवाल…
पुण्यातील मुंढवा जमीन गैरव्यवहाराची चौकशी कऱणाऱ्या मुठे समितीचा अहवाल मंगलवारी सायंकाळी नोंदणी महानिरीक्षकांकडे देण्यात आला.यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, मुंढवा जमीनीच्या दस्त नोंदणी वेळी खरेदी खतावर मुद्रांक शुल्क सवलत घेताना इरादा पत्रासोबत जिल्हा उद्योग केंद्राचे पात्रता प्रमाणपत्र जोडलेले नव्हते. तरी देखील दस्त नोंदणी करण्यात आली. तसेच जमिनीची मालकी सरकारची आहे. दस्त नोंदणी करताना दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांनी कागदपत्रांची खातरजमा केली नाही.
दस्त नोंदणी करताना अशोक गायकवाड आणि इतर 271 यांच्यावतीने तेजवानी यांना 2006 ते 2008 मध्ये देण्यात आलेल्या 89 कुलमुखत्यार पत्रांपैकी 55 कुलमुखत्यार पत्र योग्य मुद्रांकित नव्हते. तसेच या सर्व कुलमुखत्यार पत्रांचा उल्लेख पॅरामाउंट इन्फ्रास्ट्रक्चर तर्फे शितल तेजवानी ऐवजी केवळ शितल तेजवानी नावाने दस्त नोंदवला त्यामुळे ही नोंदणी व्यक्तिगत पद्धतीने झाली. ही बाब दुय्यम निबंधकाने तपासली नाही. याबाबत त्यांनी मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तपासणीसाठी पाठवणे आवश्यक होते तसेही करण्यात आलेलं नाही. मुद्रांक शुल्क माफीनंतर उर्वरित दोन टक्के मुंद्राक शुल्क देखील भरलेले नाही. त्यासाठी मुंद्राक जिल्हाधिकाऱ्यांची 89 लाख जमा करण्याची नोटीसही दुर्लक्षित केली गेली. मात्र यामध्ये पार्थ पवार दोषी असल्याचं कुठेही म्हटलं गेलेलं नाही. त्यामुळे यावरून आता टीका केली जात आहे.