शिवसेना कोणाची? या प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सलग दुसऱ्या दिवशी नियमीत सुनावणी होत आहे. ठाकरे गटाकडून काल कपिल सिब्बल यांनी आपली बाजू मांडली आहे. आज पुन्हा ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद केला जात आहे.
दरम्यान निवडणूक आयोगाने ‘शिवसेना‘ हे पक्षाचं नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे पक्षचिन्ह शिंदे गटाला दिल्याच्या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होत. त्यावरही आज सुनावणी होणार आहे.
ठाकरे गटाची बाजू मांडत असताना ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीचा मुद्दा उपस्थित करत पक्षात लोकशाही असल्याचं दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी सिब्बल यांनी २०१८ साली झालेल्या शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीची माहिती दिली आहे.
कबिल सिब्बल यांनी आजच्या सुनावणीच्या सुरुवातीलाच २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी झालेल्या शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीकडे खंडपीठाचं लक्ष वेधलं. या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांना पक्षप्रमुख म्हणून सर्वांनी अनुमोदन दिलं होतं. त्यात एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या आमदारांचा देखील पाठिंबा होता असं सिब्बल यांनी सांगितलं.
कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या बैठकीतला ठरावाची माहिती दिली तरी हा ठराव मात्र मराठी भाषेत होता. कपिल सिब्बल यांनी जेव्हा खंडपीठासमोर हे पत्र सादर केलं तेव्हा न्यायाधीश कोहली यांनी हे पत्र मराठीत भाषेत असल्याचं म्हटलं.
पुढे त्यांनीच या भाषेच्या मुद्दयांमध्ये सरन्यायाधीश चंद्रचूडचं काहीतरी मदत करू शकतात असंही म्हटलं. यांनतर मात्र मराठी असलेल्या सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी पुढाकार घेत शिवसेनेच्या बैठकीचं ते पत्र हातात घेतलं आणि कोर्टासमोर वाचून दाखवलं. ते फक्त पत्र वाचूनच थांबले नाहीत तर त्यांनी या पत्रातील मजकूराची माहिती सर्वांना भाषांतर करुन सांगितली.
