जोपर्यंत मूळ पक्ष कोणाचा आहे? याची खात्री होत नाही तोपर्यंत आमदार पात्र/अपात्रतेवर निर्णय घेणं अवघड असल्याचं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान, राज्यात अद्याप शिवसेना पक्षात सुरु असलेला संघर्षावर अद्याप निर्णय झालेला नसतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या एका मोठ्या गटाने भाजप-शिंदे गटाला पाठिंबा दिलायं. त्यावरुन राजकारण तापलेलं आहे. अशातच उद्धव ठाकरेंनी आमदारांच्या निर्णयाला विधानसभा अध्यक्ष विलंब लावत असल्याचा आरोप ठेवत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलीय. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी एकनाथ शिंदेंसह आमदारांना पुन्हा एकदा नोटीसा पाठविला असून त्यांना सात दिवसांची मुदत दिलीयं.
‘माझ्या पुतण्याने सांगितल्यास त्याक्षणी घरी बसेल’; भुजबळांचा पवारांना टोला
पुढे बोलताना नार्वेकर म्हणाले, आमदारांना पत्र मिळाल्यानंतर सात दिवसांत त्यांनी आपला अभिप्राय कळवायचा आहे, व्हीपची नेमणूक करण्याचा अधिकार राजकीय पक्षाला आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. मूळ पक्ष कोणाचा याची खात्री होत नाही तोपर्यंत निर्णय घेणे अवघड आहे. तोवर व्हीपचा निर्णय घेणे अवघड आहे. त्यामुळे आधी मूळ राजकीय पक्ष कोणता हे बघावं लागणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
‘आता काय होईल डॅडा?’ रोहित पवारांची भावनिक पोस्ट; सांगितला मुलांचा ‘तो’ प्रसंग
राज्यात आधीच सत्तासंघर्षाची किनार असतानाच आता राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी आपल्या समर्थकांसह सत्ताधारी सरकारला पाठिंबा दिलाय. त्यानंतर राज्यात मोठा भूकंपच झाला. अजित पवारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर राज्यातील राजकारण ढवळूनच निघालंय. त्यानंतर आता विधानसभेत आसनव्यवस्थाही बदलण्याबाबत जोरदार चर्चा सुरु आहे. त्यावर बोलताना नार्वेकर म्हणाले, विधानसभआ सदस्यांच्या आसन व्यवस्थेचा अध्यक्ष निर्णय घेतात, त्यासंदर्भात योग्य निर्णय घेतला जाईल असेही नार्वेकर म्हणाले आहेत.
https://www.youtube.com/watch?v=DBDSOoNDDyU
अजित पवारांसह समर्थकांनी भाजप-शिंदे गटाला पाठिंबा दिल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी अजित पवारांसोबत शपथविधी घेतलेल्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची याचिका केली आहे. या याचिकेवर सध्या स्कुटीनी सुरु असून त्याबाबत खात्री पटल्यानंतर पुढील कारवाई करणार असल्याचं नार्वेकरांनी स्पष्ट केलं आहे.