जालना : मराठवाड्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठीचे पुरावे गोळा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (Sandeep Shinde) यांच्या समितीची कार्यकक्षा संपूर्ण राज्यभर वाढविण्यात आली आहे. त्याबाबताचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. याशिवाय या शासन निर्णयाची प्रत मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनाही सुपूर्द करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल (3 नोव्हेंबर) याबाबतची घोषणा केली होती. (Work Area of retired Justice Sandeep Shinde’s committee was extended across the state)
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरु असलेले उपोषण मनोज जरांगे यांनी नवव्या दिवशी मागे घेतले. यावेळी त्यांनी दोन महिन्यांच्या काळात न्यायमूर्ती शिंदे यांची समिती महाराष्ट्रभरात काम करेल आणि महाराष्ट्रातील कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम करेल. दोन महिन्यात मराठवाडा आणि महाराष्ट्रातील जो काही डाटा तयार होणार त्याचा सविस्तर अहवाल न्यायमूर्ती शिंदेंच्या समितीने शासनाला द्यावा. त्यानुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरु करावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी काल वर्षा निवासस्थानी मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, महसुल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांची बैठक घेतली. यात जरांगेंच्या मागणीनुसार मराठवाड्यात कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी जी मोहिम राबविण्यात आली, त्याप्रमाणे संपूर्ण राज्यभर ही प्रक्रिया मिशन मोडवर राबविण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
यासाठी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये यासंदर्भात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सोबतच मराठा आरक्षणासंदर्भातील कार्यवाहीच्या कामकाजाच्या प्रगतीचा अहवाल दर आठवड्याला संकेतस्थळावर अपलोड करण्यास त्यांनी सांगितले होते. यानुसार, आता समितीची कार्यकक्षा वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, यामुळे आता राज्यभरातील कुणबी नोंदी शोधल्या जाणार असून त्यातून मराठा समाजातील अनेकांना कुणबीची प्रमाणपत्र मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्यासाठी समिती गठित केली आहे. निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. तर अपर मुख्य सचिव (महसूल), प्रधान सचिव विधी व न्याय, संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर हे या समितीचे सदस्य होते. आता सर्व विभागीय आयुक्त आणि सर्व जिल्हाधिकारी हे या समितीचे सदस्य असणार आहेत.
