BMC Election: मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक ही वेगवेगळ्या मुद्द्याने गाजतेय. उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे या दोन्ही बंधुंची युती झालीय. त्यावरून भाजपने दोघांवर थेट टीका केलीय. तर भाजपला महाराष्ट्रापासून मुंबई तोडायची आहे, असा हल्लाबोल ठाकरे बंधुंनी केलाय. त्यात आणखी एक मुद्दा गाजतोय, मुंबईचा महापौर मराठी व्यक्ती असणार का ? मराठी माणूस मुंबईबाहेर कशामुळे गेलाय ? केवळ राजकारणासाठी मराठी माणसाला भावनिक केलंय का ? हे सर्वांचे वेगवेगळ्या अँगलने उत्तरे राजकीय विश्वेषकांनी शोधलेत.
गिरगाव बदलले, मराठी माणूस कुठे गेला ?
एकेकाळी लालबाग, परळ, शिवडी, दादर, गिरगाव हा मुंबईचा मुख्य भाग होता. जणू काही मुंबईचे ‘हृदय’च. या भागात मोठ्या संख्येने गिरणी कामगार होता. बहुसंख्येने गिरणी कामगार मराठी माणूस होता. त्यामुळे या भागात मराठी माणूस राहत होता. या भागाला एक मराठीपणा आला होता. परंतु काही काळानंतर या गिरण्या धडाधड बंद पडल्या. त्याला वेगवेगळे कारणे होते. पण त्यातून मराठी माणसाची हाल झाले. काही जण मुंबईसोडून आपल्या गावे गेले. परंतु गेल्या अडीच दशकांत या भागाचे झपाट्याने ‘कॉस्मोपॉलिटन’ शहरीकरण झाले. कापड गिरण्यांच्या जागांवर बहुमजली इमारत म्हणजे टॉवर उभे राहिले. त्यातून सर्वात मोठा फटका बसला गिरणी कामगार राहिलेल्या मराठी माणसाला. त्याचे बोट ही महापालिकेकडे जाते. टॉवर्सच्या बांधकामांना परवानगी महापालिका देत होती. तेव्हा शिवसेनेची मुंबई महापालिकेत एक हाती सत्ता होती. मराठी माणसाला तिथेच घर मिळाले, असे आश्वासन तेव्हा शिवसेनेकडून दिले गेले. पण प्रत्यक्षात गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न असो किंवा पुनर्विकासाचा प्रश्न सुटू शकला नाही. त्यातून मराठी कुटुंब दक्षिण आणि मध्य मुंबईतून हद्दपार झाले. त्यातून विरार, कर्जत, कसारा आणि बदलापूर यांसारख्या शहराकडे फेकला. गेल्या म्हणजे महापालिकेत ठाकरेंची सत्ता असताना मराठी माणसांचे हाल झाले, यातून दिसून येते.
मराठी माणूस अर्थकारणात कुणामुळे मागे पडला ?
मराठी माणूस मुंबई बाहेर पडण्याचे दुसरे एक कारण म्हणजे आर्थिक सक्षमीकरण. मुंबई महानगरपालिकेचे वार्षिक बजेट 50 हजार कोटींच्यावर आहे. गेल्या 25 वर्षांतील हिशोब लावला तर हा आकडा लाखो कोटींच्या घरात जातो. प्रश्न असा उपस्थित होतो की, या अवाढव्य बजेटमधून किती ‘मराठी उद्योजक’ किंवा ‘मराठी कंत्राटदार’ घडले. मुंबईतील रस्ते असोत, नालेसफाई असो वा पूल बांधणी, निविदा प्रक्रियेत मराठी तरुणांना किंवा स्थानिक कंत्राटदारांना प्राधान्य देण्याऐवजी विशिष्ट धनदांडग्यांचे हितसंबंध जपले गेलेत. जर पालिकेची सत्ता मराठी हितासाठी होती, तर आज मुंबईतील सर्वात श्रीमंत कंत्राटदारांच्या यादीत मराठी नावे शोधूनही का सापडत नाहीत? मराठी माणसाला केवळ ‘वडापाव’ आणि ‘भजी’ विक्रीपुरते मर्यादित ठेवून मोठ्या आर्थिक नाड्या स्वतःच्या हातात ठेवण्याचे राजकारण उद्धव ठाकरे यांच्या काळात झाले, असे अभ्यासकांचे मत आहे.
भावनिक राजकारण पण वास्तव विसरले
“मराठी माणूस”, “मराठी अस्मिता” आणि “मुंबईवर घाला” हे शब्दप्रयोग निवडणुकीच्या काळात शिवसेनेसाठी नेहमीच ऑक्सिजन ठरले, त्यातून राजकीय फायदा उचलला. श्रीमंत मुंबई महापालिकेची सत्ता हातात होती. परंतु त्याचा उपयोग मराठी माणसासाठी झाला का ? मराठी शाळांची दुरवस्था हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. पालिकेच्या मराठी शाळा बंद पडत असताना किंवा त्यातील पटसंख्या घटत होती. तर दुसरीकडे खासगी इंग्रजी शाळांचे पीक फोफावले. त्यानंतर महापालिकेकडून मराठी शाळा टिकविण्यासाठी काही प्रयत्न झाले. परंतु तोपर्यंत मराठी माणूस मुंबईतून बाहेर पडलेला. त्या शाळांचा उपयोग झाला नाहीत. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करण्यापेक्षा तिचा वापर केवळ निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठी केला गेल्याची टीका आता होत आहे.
पाच तास प्रवास करून रोजीरोटीसाठी मुंबईत
आजघडीला मुंबईत कामाला येणारा मराठी माणूस दररोज 4 ते 5 तास रेल्वे प्रवासात घालवतो. ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांत राहणारा हा माणूस मुंबईची सेवा करतो, पण मुंबईत राहण्याचे त्याचे स्वप्न उद्धव ठाकरे यांच्या सत्ताकाळात धुळीस मिळाले अशी टीका केलीय जातोय. परवडणाऱ्या घरांची कोणतीही ठोस योजना पालिकेने प्रभावीपणे राबवली नाही. पुनर्विकासाच्या नावाखाली बिल्डरांचे भले झाले, पण मूळ रहिवासी असलेल्या मराठी माणसाला ‘मेंटेनन्स’च्या नावाखाली शहराबाहेर जाण्यास भाग पाडले गेले.
आगामी निवडणुका आणि बदललेली समीकरणे
आता जेव्हा पुन्हा निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत आणि सत्ता हातातून जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे, तेव्हा पुन्हा एकदा ‘मराठी माणसाचा कैवारी’ असल्याची भाषा केली जात आहे. केवळ सत्तेसाठी दोघे बंधू एकत्र आल्याचा आरोपही विरोधकांकडून होत आहे. ज्या मराठी माणसांसाठी घोषणा वीस वर्षांपूर्वी व्हायला हव्या होत्या. त्यात आता होत आहे. मतदार जुन्या आश्वासनांना भुलणार का? हा मोठा प्रश्न आहे. ज्या मराठी माणसाने पिढ्यानपिढ्या शिवसेनेला मतदान केले, तो आता आपल्या मुलांच्या भविष्याचा, नोकरीचा आणि हक्काच्या घराचा हिशोब मागत आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते उद्धव ठाकरे यांनी 25 वर्षांच्या सत्तेत मुंबईच्या सौंदर्याविषयी किंवा काही पायाभूत सुविधांविषयी दावे केले केलेत. पण ‘मराठी समाज’ म्हणून या समाजाची सर्वांगीण प्रगती करण्यात ते अपयशी ठरल्याचे चित्र दिसते. केवळ भावनिक भाषणे देऊन पोट भरत नाही, अशी भावना आता मराठी तरुण बोलून दाखवू लागले आहे. ‘कमिशन’ आणि ‘वैयक्तिक प्रगती’ या गंभीर आरोपांमुळे मराठी माणूस यावेळच्या निवडणुकीत वेगळा विचार करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुंबईचा मराठी टक्का घसरणे, ही केवळ सांख्यिकी नसून ती एका राजकीय अपयशाची पावती आहे. मुंबईवरील हक्क सांगताना मुंबईत मराठी माणूस टिकवला का, याचे उत्तर उद्धव ठाकरे यांना आगामी काळात द्यावे लागणार असल्याचे राजकीय विश्लेषक सांगतायत.